न्हावरे: आलेगाव पागा (ता.शिरूर) येथील आलेगाव पाझर तलाव परिसरातील शासकीय गायरान तसेच वन विभागाच्या जमिनीतून कथितपणे सुरू असलेल्या मुरूम उत्खननाचा मुद्दा पंचनाम्यानंतर आता अधिकच गंभीर बनत चालला आहे.
सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी पर्यावरणप्रेमींनी जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे लेखी तक्रार करून मुरूम उत्खनन थांबविण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खनिकर्म शाखेने 17 जुलै 2026 रोजी प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने शिरूर तहसीलदारांना या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून शासनाच्या तरतुदीनुसार पुढील उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत अर्जदार व जिल्हाधिकारी कार्यालयास अवगत करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून चौकशी व कार्यवाहीचे स्पष्ट निर्देश असतानाही प्रत्यक्षात कारवाईला विलंब झाल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.
वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियावर या कथित मुरूम उत्खननाचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतरच महसूल यंत्रणा जागी झाली आणि संबंधित ठिकाणी जाऊन पंचनामा करण्यात आला. असा दावा पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. पर्यावरणप्रेमींच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित गायरान व वन विभागाच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाले असून, त्याचे प्रमाण सुमारे 10 हजार ब्रासपेक्षा अधिक असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, महसूल विभागाच्या पंचनाम्यात केवळ 246 ब्रास उत्खनन झाल्याची नोंद करण्यात आल्याचा आरोप पर्यावरण प्रेमींकडून करण्यात आला आहे. जर हा दावा खरा असेल, तर दहा हजार ब्रासपेक्षा अधिक उत्खननाचा आरोप असताना केवळ 246 ब्रासचे मोजमाप कसे झाले? प्रत्यक्ष उत्खननाचे शास्त्रीय पद्धतीने मोजमाप करण्यात आले होते का? पंचनाम्याच्या वेळी संपूर्ण उत्खनन क्षेत्राची पाहणी झाली होती का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यापूर्वीही सुमारे तीन-चार महिन्यांपूर्वी पंचनामा झाल्याचे सांगण्यात येत असून, त्यानंतर ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप ही करण्यात आला आहे. त्यामुळे पंचनामे होत राहिले; मात्र मुरूम उत्खननाचा नेमका हिशेब आणि शासनाच्या महसूलाचा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन झाले का?
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पत्रात संबंधित अर्जातील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने “सविस्तर चौकशी करून शासन तरतुदीनुसार पुढील उचित कार्यवाही करावी” तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत अर्जदार व जिल्हाधिकारी कार्यालयास कळवावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता केवळ पंचनामा करून प्रकरण संपविण्याऐवजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशानुसार प्रत्यक्षात कोणती चौकशी झाली आणि त्यावर कोणती कार्यवाही करण्यात आली, याचा अहवाल सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी परिसरातून होत आहे.
‘246 ब्रास’च्या पंचनाम्यावर प्रश्नचिन्ह
संबंधित ठिकाणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू असल्याचा दावा होत असताना पंचनाम्यातील उत्खननाचे प्रमाण आणि प्रत्यक्ष जागेवरील स्थिती यामध्ये तफावत आहे का, याची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पुन्हा मोजमाप करावे,ड्रोन/जीपीएस अथवा अन्य शास्त्रीय पद्धतीने उत्खनन क्षेत्र व घनफळ निश्चित करावे, मागील पंचनाम्यांची तुलना करावी आणि शासनाचा संभाव्य महसूल निश्चित करावा, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.
त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशानंतरही कारवाईस विलंब झाला असेल किंवा पूर्वीच्या तक्रारी व पंचनाम्यांनंतरही कथित उत्खनन सुरू राहिले असेल, तर स्थानिक महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्याचे योग्य पालन केले का? याचीही स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे.पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकरणात संबंधित मुरूम उत्खनन करणाऱ्यांसह कर्तव्यात कसूर किंवा अनियमितता आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून महसूल विभागाच्या लागू कायदे व सेवा नियमांनुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. अशी मागणी केली आहे.
शासनाच्या तिजोरीला मोठा फटका?
गौण खनिजाचे कथित अवैध उत्खनन सिद्ध झाल्यास त्यातून शासनाच्या महसूलाचे मोठे नुकसान झाले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ कागदी पंचनाम्यावर न थांबता प्रत्यक्ष उत्खननाचे प्रमाण, बाजारमूल्य, देय, दंड आणि शासनाचा बुडालेला महसूल याची काटेकोर गणना होणे आवश्यक आहे. तसेच दुष्काळसदृश परिस्थितीत शासनाला महसूलाची गरज असताना, शासकीय जमिनीतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या कथित अवैध उत्खननाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप गंभीर आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी नेमकी कितपत झाली, 246 ब्रासचा पंचनामा वस्तुनिष्ठ आहे का आणि प्रत्यक्ष उत्खनन किती झाले, याचा फैसला आता उच्चस्तरीय चौकशीतूनच व्हावा, अशी जोरदार मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही जर ‘मुरूम चोरी’चा हिशेब कागदावरच अडकणार असेल, तर गौण खनिजाची मोठ्या प्रमाणावर चोरी होऊनही वस्तुनिष्ठ कारवाई होत नसेल तर याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
संबंधित मुरूम चोरीचा तातडीने पंचनामा करण्यात आलेला असून, शिरूरच्या तहसीलदारांना पुढील कारवाईसाठी आदेश देण्यात आले आहेत.
– विठ्ठल जोशी (प्रांत शिरूर)
