उरुळी कांचन, (पुणे) : पूर्व हवेलीतील लोणी काळभोर, सोरतापवाडी, उरुळी कांचन आणि परिसरातील ग्रामपंचायतींचे प्रभागनिहाय आरक्षण नुकतेच जाहीर झाले आहे. आरक्षित जागांवर डोळा ठेवून मराठा समाजातील काही इच्छुक उमेदवारांनी ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढवण्यासाठी बोगस ओबीसी दाखले मिळवण्यासाठी ओढाताण सुरू केली आहे.
शासनाचे कडक निर्बंध असतानाही महसूल विभागातील काही लाचखोर अधिकार्यांना आणि कर्मचार्यांना हाताशी धरून एजंटांचा सुळसुळाट झाला असून, यामुळे मूळ आणि खऱ्या ओबीसी उमेदवारांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे काही सर्वसाधारण जागा आता ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्या आहेत. त्यामुळे मूळच्या प्रस्थापित आणि धनदांडग्या उमेदवारांचे पत्ते कट झाले आहेत. यावर तोडगा म्हणून या इच्छुकांनी थेट जातीचे दाखलेच बदलण्याचा मार्ग निवडला आहे.
हवेली तालुक्यात सक्रिय असलेल्या मध्यस्थ आणि एजंटांचे भाव यामुळे गगनाला भिडले आहेत. एका बोगस दाखल्यासाठी तब्बल 3 ते 5 लाख रुपये मोजले जात असल्याची चर्चा पूर्व हवेलीत जाहीरपणे सुरू आहे. पैशांच्या जोरावर रात्रीतून जुने महसुली पुरावे आणि नोंदींमध्ये फेरफार करून हे दाखले तयार केले जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारने आणि न्यायालयाने ओबीसी दाखले देण्याबाबत अत्यंत कडक आणि पारदर्शक नियम केले आहेत. वंशावळ, जुने पुरावे आणि काटेकोर तपासणी केल्याशिवाय दाखला देऊ नये, असे आदेश आहेत. मात्र, हवेली तालुक्यातील महसूल विभागातील काही एजंटानी अधिकाऱ्यांना पैशांच्या हव्यासापोटी या नियमांना केराची टोपली दाखवली आहे. एजंटांनी दिलेल्या ‘कडक पाकिटां’च्या जोरावर कोणतीही योग्य शहानिशा न करता हे दाखले सर्रास मंजूर केले जात असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, या प्रकारामुळे गावातील मूळ ओबीसी समाजातील परंतु कर्तबगार इच्छुक उमेदवारांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. “जे पिढ्यानपिढ्या ओबीसी आहेत, त्यांना कागदपत्रांसाठी शासकीय कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागतात. मात्र, जे गर्भश्रीमंत आहेत ते लाखो रुपये फेकून आत्ताच ओबीसी बनत आहेत. हा खऱ्या मागासवर्गीयांच्या घटनात्मक हक्कांवर दरोडा आहे,” अशा कडक भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, हवेलीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आणि तहसीलदारांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन, आरक्षण जाहीर झाल्यापासून तालुक्यातून जेवढे ओबीसी दाखले काढण्यासाठी घाईघाईने अर्ज केले आहेत. किंवा काढले गेले आहेत, त्या सर्वांची पुनर्तपासणी करावी, अशी जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
“निवडणुकीसाठी पैशांच्या बळावर खोटे पुरावे सादर करून ओबीसी दाखला मिळवणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. असे खोटे दाखले देणारे महसूल कर्मचारी आणि ते घेणारे भावी उमेदवार यांच्यावर वेळीच मर्यादा आणल्या पाहिजेत. जर प्रशासनाने यावर कडक पावले उचलली नाहीत, तर संघटनेच्या माध्यमातून माहिती अधिकाराखाली माहिती काढून कुठल्या आधारे त्यांना दाखले दिले याची चौकशी करणार, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास भाग पाडणार
-आप्पा वाघमोडे, युवक शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी, (शरद पवार गट), उरुळी कांचन, ता. हवेली)
