उरुळी कांचन, (पुणे) : महाराष्ट्र शासनाने 18 फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून ‘माजी सरपंचांची’ नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात अद्याप अंतिम सुनावणी झालेली नाही. 18 ऑगस्ट रोजी ठरलेली सुनावणीही टळल्याने ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय अधिकारांचा प्रश्न भिजत घोंगडे बनून राहिला आहे, अशी माहिती ॲड. यश संतोष कांचन यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कारभारासाठी पुढील 6 महिने किंवा निवडणुका होईपर्यंत सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त केले होते. या निर्णयाला आव्हान देत अलंकार बाळासाहेब कांचन यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. “लोकांमधून निवडून आलेली व्यक्ती मुदत संपल्यानंतर सरकारी प्रशासक म्हणून कामकाज पाहू शकते का?” हा या याचिकेतील मुख्य कायदेशीर मुद्दा आहे.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने पूर्वीच अंतरिम आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्रशासक म्हणून नियुक्त सरपंचांना कोणतेही धोरणात्मक किंवा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ अतिमहत्त्वाच्या व अत्यावश्यक बाबींवरच खर्च करण्याची सीमित परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र सध्या या जीआरला तब्बल 6 महिने पूर्ण झाले आहेत. दर महिन्याला न्यायालयाच्या बोर्डावर तारीख येत असली, तरी प्रत्यक्ष सुनावणी व अंतिम निकाल होऊ शकलेला नाही.
त्यामुळे ॲड. एकनाथ भोसले यांच्या माध्यमातून याचिकेत ‘इंटरिम ॲप्लिकेशन’ दाखल करण्यात आले होते. ग्रामपंचायतींना तिजोरीतील निधी वापरण्याची आणि विकासकामांसाठी आवश्यक खर्च करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी या अर्जाद्वारे करण्यात आली होती. या अंतरिम अर्जावर उच्च न्यायालयाने 18 ऑगस्ट ही सुनावणीची तारीख निश्चित केली होती. मात्र, 18 ऑगस्ट रोजीही या प्रकरणावर प्रत्यक्ष सुनावणी होऊ शकली नाही.
दरम्यान, शासनाचा जीआर निघून 6 महिने पूर्ण झाले तरीही महाराष्ट्र शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही, अथवा मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आलेला नाही.
