दौंड : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीने विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर या तीन जिल्ह्यांचा अभ्यास दौरा पूर्ण केला. दौंडचे आमदार आणि समितीचे अध्यक्ष ॲड. राहुल कुल यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या दौऱ्यात औद्योगिक प्रकल्प, वन व्यवस्थापन, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा, सिंचन आणि विविध शासकीय महामंडळांच्या कामकाजाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली.
या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश दुर्गम भागात सुरू असलेल्या विकासकामांची स्थिती समजून घेणे आणि त्याचा स्थानिक नागरिकांना किती फायदा होत आहे, याचा आढावा घेणे हा होता. विशेषतः नक्षलग्रस्त भागात उद्योग वाढवून स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी देणे, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करणे आणि सरकारी उपक्रमांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यावर समितीने भर दिला.
गडचिरोलीतील औद्योगिक प्रकल्पांची पाहणी
अभ्यास दौऱ्याची सुरुवात गडचिरोली जिल्ह्यातून झाली. कोणसारी येथील ‘लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लि.’च्या डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयर्न आणि पेलेट निर्मिती प्रकल्पाची समितीने पाहणी केली. त्यानंतर सूरजागड येथील लोहखनिज खाण प्रकल्पाचीही माहिती घेण्यात आली.
या उद्योगांमुळे स्थानिक नागरिक आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी करण्याच्या दृष्टीने हे प्रकल्प महत्त्वाचे ठरत असल्याचे सांगण्यात आले. स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही ॲड. राहुल कुल यांनी संबंधित व्यवस्थापनाला दिल्या.
हेड्री येथील लॉयड्स कलियाम्मल मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध असलेल्या MRI, CT Scan, NICU आणि PICU यांसारख्या आधुनिक आरोग्य सुविधांचीही समितीने पाहणी केली. याशिवाय स्थानिक शाळा, ‘LT गोंडवाना’ उपजीविका प्रकल्प आणि ‘वन्या गारमेंट्स’ या महिला कपडे निर्मिती केंद्राला भेट देण्यात आली. CSR निधीतून सुरू असलेल्या आरोग्य, शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरणाच्या कामांचा आढावाही घेण्यात आला.
चंद्रपुरात वन व्यवस्थापन आणि कौशल्य विकासावर भर
चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारशाह येथील शासकीय लाकूड डेपोला समितीने भेट दिली. नवीन संसद भवन आणि अयोध्येतील श्री राम मंदिराच्या बांधकामासाठी या डेपोतून सागवान लाकडाचा पुरवठा करण्यात आला होता. लाकडाची निवड, साठवणूक आणि पुरवठ्याची प्रक्रिया याबाबत समितीने माहिती घेतली.
यानंतर चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनीमध्ये बैठक घेण्यात आली. वनसंवर्धनासाठी GIS, GPS, ड्रोन आणि रिमोट सेन्सिंगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर, तसेच मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी दिले जाणारे प्रशिक्षण याची माहिती घेण्यात आली.
स्थानिक युवकांसाठी ऑटोमोबाईल, हॉस्पिटॅलिटी, टूर गाईड आणि JCB ड्रायव्हिंगसारखे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात असल्याचेही समितीने पाहिले. रोजगारक्षम कौशल्ये निर्माण करणाऱ्या या उपक्रमांचे समितीने कौतुक केले.
नागपुरातील मिहान, विमानतळ आणि मेट्रोचा आढावा
नागपूरमध्ये समितीने मिहान प्रकल्प आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसराची पाहणी केली. विमानतळाची प्रवासी क्षमता भविष्यात 30 ते 50 दशलक्षपर्यंत वाढवण्याच्या नियोजनाची माहिती समितीला देण्यात आली. मिहानमध्ये आतापर्यंत 8,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाल्याचे सांगण्यात आले असून, मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.
समितीने मिहानमधील Tata Advanced, Reliance Rafael Assembly आणि Infosys यांसारख्या प्रकल्पांची माहिती घेतली. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन वसाहतींमध्ये आवश्यक नागरी सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या.
खापरी ते रहाटे कॉलनीदरम्यान मेट्रोने प्रवास करून प्रवासी सेवा आणि तांत्रिक व्यवस्थेची पाहणी करण्यात आली. तसेच IIM नागपूरला भेट देऊन आधुनिक व्यवस्थापन, शिक्षण आणि रोजगार निर्मितीच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली.
सिंचन आणि शासकीय महामंडळांचा आढावा
सिंचन भवन येथे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करून त्याचा लाभ शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाच्या बैठकीत खनिज संपत्तीचा योग्य वापर, सरकारी महसूल वाढवणे आणि कोळसा पुरवठ्यात पारदर्शकता आणण्याबाबत चर्चा झाली. महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत विदर्भातील विणकरांचे प्रश्न, उत्पादनांचे मार्केटिंग आणि हातमाग व्यवसायाला आर्थिक बळ देण्यावरही चर्चा करण्यात आली.
ॲड. राहुल कुल यांनी सांगितले की, सार्वजनिक उपक्रम समितीचा दौरा केवळ पाहणीपुरता मर्यादित नसून सरकारी उपक्रम अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि गतिमान काम करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला आहे. विदर्भातील उद्योग, शेती, रोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आवश्यक त्या शिफारसी शासनाकडे करण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या दौऱ्यात आमदार मिलिंद नार्वेकर, रईस शेख, रणधीर सावरकर, हेमंत ओगले, मोहन मते, संभाजीराव कदम-कोहळीकर, सुलभाताई खोडके आणि अभिजित वंजारी यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध महामंडळांचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते.
