पुणे, ता. २९ : पुणे बाह्यवळण मार्गासाठी वडकी, लोणी काळभोर आणि कुंजीरवाडी (ता. हवेली) येथील शेतकऱ्यांच्या संपादित जमिनींच्या वाढीव नुकसानभरपाईबाबत न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशाची सातत्याने अवहेलना केल्याने अखेर दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयातील संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, खुर्च्या, एअर कूलरसह विविध साहित्य मंगळवारी (ता. २८) जप्त करण्यात आले. या कारवाईमुळे महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुणे बाह्यवळण मार्गासाठी वडकी, लोणी काळभोर व कुंजीरवाडी परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. मिळालेला मोबदला अत्यल्प असल्याने शेतकऱ्यांनी भूसंपादन क्षेत्रातील ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. विलास कुळकर्णी व ॲड. रितेश कुळकर्णी यांच्या माध्यमातून दिवाणी न्यायालयात वाढीव नुकसानभरपाईसाठी दावे दाखल केले होते.
सुनावणीनंतर न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत जिरायती जमिनीसाठी प्रति हेक्टर १ कोटी २९ लाख ८२ हजार ७००, हंगामी बागायतीसाठी १ कोटी ९४ लाख ७४ हजार १००, तर बारमाही बागायतीसाठी २ कोटी ५९ लाख ६५ हजार ४०० इतका वाढीव मोबदला मंजूर केला होता.
न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतरही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी एकूण १८ अंमलबजावणी अर्ज दाखल केले. त्यापैकी १२ अर्जांमध्ये १६ जून २०२५ रोजी न्यायालयाने जप्ती वॉरंट जारी केले. त्यानुसार यापूर्वीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला संधी देण्यात आली होती. विभागाने १५ मेपर्यंत संपूर्ण नुकसानभरपाई अदा करण्याचे लेखी आणि तोंडी आश्वासन दिले; मात्र तेही हवेत विरले.
अखेरीस न्यायालयाने पुन्हा कठोर भूमिका घेत दक्षिण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता अनुराधा भंडारे यांच्या कार्यालयात जप्तीची कारवाई केली. न्यायालयीन बेलिफ तेजस लिंगायत व शिवाजी पराडे यांनी ॲड. पल्लवी नांदवटे-होडगे, ॲड. मयुरी शहा, ॲड. माधवी वायदंडे आणि उमेश गाडे यांच्या उपस्थितीत कार्यालयातील १५ हून अधिक संगणक, ३० हून अधिक खुर्च्या, १५ हून अधिक प्रिंटर व स्कॅनर तसेच सात एअर कूलर न्यायालयीन ताब्यात घेतले.
विशेष म्हणजे, न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असूनही शेतकऱ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागणे आणि सरकारी कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याची वेळ येणे, ही प्रशासनासाठी मोठी नामुष्की मानली जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग अपयशी ठरल्याची चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांना न्यायालयाने मंजूर केलेली संपूर्ण नुकसानभरपाई अदा केल्यानंतरच जप्त करण्यात आलेले साहित्य विभागाला परत मिळणार असून, तोपर्यंत जप्ती कायम राहणार आहे.
“न्यायालयाने मंजूर केलेली वाढीव नुकसानभरपाई तातडीने शेतकऱ्यांना मिळावी आणि न्यायालयीन आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, हीच आमची भूमिका आहे.”
— ॲड. रितेश कुळकर्णी, शेतकऱ्यांचे वकील
