पुणे: डिजिटल इंडियाच्या संकल्पनेला आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला पूर्ण पाठिंबा देत, पेट्रोल पंपांवरील डिजिटल व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या Merchant Discount Rate (MDR) तसेच अन्य व्यवहार शुल्कातून पेट्रोलियम डीलर्सना संपूर्ण सवलत देण्याची मागणी पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन पुणे (PDAP) आणि फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन्स (FAMPEDA) यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
पेट्रोल पंपांवर ग्राहकांना UPI, QR कोड, कार्ड आणि अन्य डिजिटल पेमेंट सुविधा सातत्याने उपलब्ध करून देण्यात येत असून, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पेट्रोल डीलर्सनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र, पेट्रोलियम विक्रीचे दर नियंत्रित असून डीलर्सना मिळणारे मार्जिनही निर्धारित असल्याने डिजिटल व्यवहारांवरील अतिरिक्त शुल्काचा आर्थिक भार डीलर्सवर पडत असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.
पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन पुणेचे अध्यक्ष आणि FAMPEDAचे उपाध्यक्ष ध्रुव रुपरेल यांनी सांगितले की, “पेट्रोल डीलर्स डिजिटल इंडियाच्या संकल्पनेसोबत ठामपणे उभे आहेत. इंधन केंद्रांवर डिजिटल पेमेंट सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही सातत्याने सहकार्य केले आहे. आमची चिंता डिजिटल पेमेंटला विरोध करण्याची नसून, नियंत्रित आणि मर्यादित मार्जिन असलेल्या व्यवसायावर MDRचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची आहे.”
इंधन ही प्रत्येक नागरिकाची अत्यावश्यक गरज असल्याने ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीच्या पद्धतीने डिजिटल पेमेंट करता यावे, यासाठी कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. त्याचवेळी डिजिटल पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा खर्च पेट्रोलियम व्यवसायाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर परिणाम करणारा ठरू नये, यासाठी सरकारने MDRमधून योग्य ती सवलत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेण्यासाठी संघटनेने वेळ मागितला आहे. संबंधित व्यवहारांचा डेटा आणि पेट्रोल पंपांच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीची माहिती सरकारसमोर मांडण्याची तयारीही संघटनेने दर्शविली आहे.
दरम्यान, २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी पेट्रोलियम डीलर्सची राष्ट्रीय स्तरावरील बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत MDR आणि UPI व्यवहार सुरू ठेवण्यासंदर्भातील विविध बाबींवर सविस्तर चर्चा होणार असून, सर्व संबंधित मुद्द्यांचा विचार करून पुढील सामूहिक दिशा निश्चित केली जाणार आहे.
दरम्यान, सरकारसोबत रचनात्मक संवाद साधून व्यवहार्य तोडगा काढण्यावर सध्या भर असल्याचे FAMPEDAने स्पष्ट केले आहे. डिजिटल पेमेंटला आळा घालणे हा संघटनेचा उद्देश नसून, त्याचा आर्थिक भार पेट्रोल डीलर्सवर असमतोलपणे पडू नये आणि त्याचा परिणाम ग्राहकांच्या सुविधांवर होऊ नये, ही संघटनेची प्रमुख भूमिका आहे.
FAMPEDAने यासंदर्भात संबंधित प्राधिकरणांकडे औपचारिक निवेदन साद केले असून, आवश्यक व्यवहार डेटा उपलब्ध करून देण्याची तसेच सरकारसोबत सविस्तर चर्चेत सहभागी होण्याची तयारी दर्शविली आहे.
ध्रुव रुपरेल, अध्यक्ष, पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन पुणे
