पुणे: महाराष्ट्रातील कुळकायद्याशी संबंधित जुन्या प्रकरणांची आता पुन्हा तपासणी केली जाणार आहे. काही शेतजमिनींवर नियम आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा आधार घेत परस्पर कुळ हक्क लावण्यात आल्याच्या तक्रारी महसूल विभागाकडे आल्या आहेत. या तक्रारींची गंभीर दखल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे.
राज्यात आतापर्यंत कुळकायद्याअंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकरणांची माहिती गोळा करून त्यांची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. यामध्ये संबंधित जमिनीची कागदपत्रे, कुळ हक्क देताना पाळण्यात आलेली प्रक्रिया आणि अधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय यांचा आढावा घेतला जाणार आहे.
काही जमीनमालकांनी त्यांच्या मालमत्तेवर नियमबाह्य पद्धतीने कुळ लावण्यात आल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने राज्यातील तहसीलदारांकडून कुळकायद्याअंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकरणांची माहिती मागविल्याचे समजते. त्यामुळे अनेक वर्षांपूर्वी निकाली काढलेल्या फाईली पुन्हा तपासल्या जाऊ शकतात.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 अंतर्गत काही विशिष्ट परिस्थितीत जमीन कसणाऱ्या व्यक्तीला कायदेशीर कुळ हक्क मिळू शकतो. तसेच अशा जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी कायद्यात ठरवलेल्या प्रक्रियेचे पालन करावे लागते. संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी आणि आवश्यक शुल्क भरण्याची तरतूदही आहे.
दरम्यान, पुण्यातील बोपोडी येथील जमीन प्रकरणामुळे कुळकायद्याच्या वापराबाबत यापूर्वी प्रश्न उपस्थित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील इतर प्रकरणांमध्येही नियमांचे पालन झाले आहे का, हे तपासले जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान कुळकायद्याशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासणीबाबत अधिकाऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन करण्यात आल्याची माहिती आहे.
तपासणीत नियमांचे उल्लंघन किंवा अधिकारांचा गैरवापर आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे जुन्या कुळ प्रकरणांबाबत महसूल विभागाची पुढील कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे.
