मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू असून, आज उपोषणाचा 11 वा दिवस आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत.
शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून मराठा, SEBC, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक सवलतींचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे शिक्षणाचा खर्च कमी करण्यास विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात मदत होणार आहे.
परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही सरकारने शिष्यवृत्तीच्या नियमांमध्ये काही शिथिलता करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय मराठा आणि कुणबी समाजातील तरुणांसाठी मोफत ड्रायव्हिंग तसेच कंडक्टर प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, EBC, EWS आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या रखडलेल्या वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमधून हा निधी वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार कायदेशीर चौकटीतच निर्णय घेणार असल्याचे जलसंपदामंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. इतर समाजांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता पात्र मराठा लाभार्थ्यांना आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळावीत, यासाठी प्रशासनाला सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी सरकारची दारे खुली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
