पुणे: पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील मिळकतींच्या कर आकारणीची आता सखोल तपासणी केली जाणार आहे. या गावांमध्ये अधिकृत तसेच अनधिकृत बांधकामांवर करण्यात आलेल्या कर आकारणीचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. 1 एप्रिल 2025 ते 1 ऑगस्ट 2026 या कालावधीतील कर आकारणीची तपासणी या ऑडिटमध्ये केली जाणार आहे.
समाविष्ट गावांमध्ये काही मिळकतींचे बांधकाम क्षेत्रफळ प्रत्यक्षापेक्षा कमी नोंदविण्यात आले आहे का, बांधकामाचा वापर चुकीच्या पद्धतीने दाखविण्यात आला आहे का किंवा काही बांधकामांवर करच लावण्यात आलेला नाही का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. या त्रुटींमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे का, याचाही शोध घेतला जाणार आहे. नगरसेविका रत्नमाला संदीप सातव यांनी याबाबतचा ठराव मांडला होता.
मिळकतनिहाय होणार तपासणी
विशेष ऑडिटमध्ये प्रत्येक मिळकतीशी संबंधित कर नोंदी तपासल्या जातील. त्यामध्ये मिळकत क्रमांक, मंजूर बांधकाम क्षेत्रफळ, प्रत्यक्ष बांधकामाचे क्षेत्रफळ आणि करपात्र क्षेत्रफळ यांचा समावेश असेल. त्याचबरोबर संबंधित इमारतीचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या कारणासाठी केला जात आहे आणि त्यानुसार कर आकारण्यात आला आहे का, याचीही पाहणी केली जाणार आहे.
फेरकर आकारणी झाली असल्यास तिची नोंद, कर मागणी, प्रत्यक्ष वसुली आणि थकीत कराची रक्कम यांचीही तपासणी केली जाईल. विशेषतः अनधिकृत बांधकामांवर योग्य पद्धतीने कर आकारला गेला आहे का आणि त्यातून महापालिकेच्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे का, याचा स्वतंत्र आढावा घेतला जाणार आहे.
विविध विभागांच्या पथकाकडून पडताळणी
कर आकारणीच्या प्रक्रियेत काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचीही भूमिका तपासली जाणार आहे. संबंधित अधिकारीनिहाय अहवाल तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. कर आकारणी विभागासोबत बांधकाम विभाग, नगररचना विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी यांचा समावेश असलेले संयुक्त पथक तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गरज भासल्यास जीआयएस आणि सर्वेक्षण विभागाचीही मदत घेतली जाणार आहे. बांधकामासाठी दिलेली परवानगी, मंजूर आराखडा, प्रत्यक्ष उभारण्यात आलेले बांधकाम आणि महापालिकेच्या कर नोंदी यांची एकमेकांशी तुलना केली जाईल. त्यामुळे कर आकारणीमध्ये नेमकी चूक कुठे झाली, याची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे.
चुकीची कर आकारणी आढळल्यास कारवाई
ऑडिटदरम्यान कर आकारणीमध्ये अनियमितता, निष्काळजीपणा किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जाणीवपूर्वक महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचे किंवा कर नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
तसेच कमी आकारण्यात आलेला कर किंवा थकीत रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्याची कार्यवाही करण्याचेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या विशेष लेखापरीक्षणातून महापालिकेच्या महसुलाचे नेमके किती नुकसान झाले, याचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
30 दिवसांत अहवाल सादर
विशेष लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा सविस्तर अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ऑडिटनंतर करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल म्हणजेच एटीआरदेखील 30 दिवसांच्या आत सादर करण्याचे प्रस्तावात नमूद आहे.
या तपासणीमुळे समाविष्ट गावांमधील कर आकारणीची प्रत्यक्ष स्थिती समोर येण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर कर आकारणीतील त्रुटी, संभाव्य महसूल आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणेची माहितीही स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
