न्हावरे: पीक कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनही कर्जाचे वाटप करण्यात आले नसल्याची तक्रार आलेगाव पागा (ता.शिरूर) येथील शेतकरी अशोक सुदाम वाघचौरे यांनी केली आहे.विशेष म्हणजे,त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर पीककर्जाचा बोजाही नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘कर्जच गेले चोरीला?’ असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे.
अशोक वाघचौरे यांनी आलेगाव पागा येथील संभाजी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेविरोधात सहकार विभागाकडे तक्रार केली होती.या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,पुणे(ग्रामीण)यांनी सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,शिरूर यांना पत्र देऊन या प्रकरणाची प्रशासकीय चौकशी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते.
पात्र सभासदांना नियमानुसार पीककर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक असून,संचालक मंडळाकडून जाणीवपूर्वक कर्जवाटपात अडथळा आणला जात असल्याचे चौकशीत आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.
दरम्यान,संबंधित संस्थेने तक्रारीवर खुलासा सादर करत तक्रारदार सभासदत्वाच्या आवश्यक प्रक्रियेत पूर्णपणे पात्र नसल्याचा दावा केला आहे.कर्जवाटपासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याची संस्थेची तयारी होती.त्यामुळे तक्रारदारांचे आरोप चुकीचे असल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले आहे.
मात्र,वाघचौरे यांनी आपण संस्थेचे सभासद असूनही पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप कायम ठेवला आहे.त्यामुळे शेतकरी अशोक वाघचौरे व त्यांच्या आई लता वाघचौरे यांच्या सातबाऱ्यावर पीककर्जाचा बोजा नेमका कशाच्या आधारे नोंदविण्यात आला? कर्ज मंजूर झाले होते का? मंजूर झाले असल्यास त्याचे प्रत्यक्ष वितरण झाले का? झाले असल्यास कोणाला व किती? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर कर्जमंजुरी, सातबाऱ्यावर बोजा नोंदविण्याची प्रक्रिया,कर्जवाटपाची नोंद,संस्थेचे ठराव आणि संबंधित कागदपत्रांची सखोल तपासणी होणे गरजेचे आहे.जिल्हा उपनिबंधकांच्या निर्देशानंतर सहाय्यक निबंधकांकडून होणाऱ्या चौकशीत या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची शक्यता आहे.चौकशीत तक्रारीतील आरोप तथ्यहीन ठरले तर तेही स्पष्ट होईल; मात्र, आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई होणार का,याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान,चौकशीत संस्थेच्या कामकाजात गंभीर अनियमितता अथवा नियमभंग सिद्ध झाल्यास सहकार विभाग कोणती कारवाई करणार,संस्थेवर कठोर प्रशासकीय कारवाई होणार का,याबाबतही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सहकार विभाग या गंभीर प्रकरणातील सत्य समोर आणणार की केवळ कागदी चौकशीचा फार्स करून प्रकरण दडपणार,याचे उत्तर आता पुढील चौकशीतूनच स्पष्ट होणार आहे.
