राजगुरुनगर, ता. ६ : राजगुरुनगर (खेड) येथील विद्यमान तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या वरोरा न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तातडीने स्थगिती दिल्याने प्रशासनात मोठी चर्चा रंगली आहे. विशेष म्हणजे, शनिवारी सुट्टीच्या दिवशीही न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी घेतल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमुळे शासन सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेल्या तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी काही अधिकाऱ्यांविरोधात वरोरा येथील न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. संबंधित प्रकरणातील काही महत्त्वाची तथ्ये आणि आधीपासून सुरू असलेली कायदेशीर प्रक्रिया लपवून न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या तक्रारीच्या आधारे वरोरा न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्या आदेशाविरोधात तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर नागपूर खंडपीठाच्या व्हेकेशन बेंचने वरोरा न्यायालयाच्या आदेशाला तत्काळ स्थगिती दिली.
‘एकतर्फी आदेशां’वर न्यायालयाचे निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान वरोरा न्यायालयाचा आदेश हा नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे आणि संबंधित अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
बडतर्फ तलाठ्याविरोधातही कारवाईची शक्यता
प्रकरणातील तथ्ये लपवून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप गंभीर मानला जात असून, यासंदर्भात संबंधित तक्रारदाराची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबतही पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी
सुनावणीदरम्यान तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी शासकीय कर्तव्य बजावताना प्रामाणिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना खोट्या तक्रारींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी भविष्यात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी न्यायालयासमोर मांडल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे शासकीय यंत्रणेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, कायद्याचा गैरवापर करून प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हा निर्णय मोठा इशारा मानला जात आहे.
