लोणी काळभोर, ता. १७ : पुणे जिल्ह्यातील लोणी काळभोर, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरासह विविध भागांमध्ये सरकारी जमिनींच्या गैरवापराविरोधात जिल्हा प्रशासनाने मोठी कारवाई करत तब्बल ३४ प्रकरणांतील सुमारे १९४ कोटी रुपये मूल्याच्या सरकारी जमिनी सरकारजमा केल्या आहेत. या धडक कारवाईमुळे भूमाफिया आणि शासकीय जमिनींचा अटींचा भंग करून वापर करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
महसूल विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विविध संस्था आणि व्यक्तींना विशिष्ट अटी व शर्तींवर ‘वर्ग-दोन’ स्वरूपात देण्यात आलेल्या सरकारी जमिनींचा वापर मूळ उद्देशासाठी होत आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले होते. त्यानुसार तहसीलदार आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील २२० प्रकरणांची सखोल छाननी केली.
या तपासणीत ३४ प्रकरणांमध्ये स्पष्टपणे शर्तभंग झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित जमिनी तातडीने शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारजमा करण्यात आलेल्या जमिनींची एकूण किंमत १९३ कोटी ९६ लाख रुपये इतकी असल्याची माहिती महसूल विभागातील सूत्रांनी दिली. या मोहिमेत पुणे शहरात सर्वाधिक १३ प्रकरणांमध्ये थेट कारवाई करण्यात आली. तसेच लोणी काळभोर, पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील काही महत्त्वाच्या जमिनींचाही या कारवाईत समावेश आहे.
गेल्या वर्षी मुंढवा आणि ताथवडे परिसरातील सरकारी जमिनींच्या संशयास्पद खरेदी-विक्रीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या खारगे समितीने सखोल चौकशी केली होती. या समितीने सरकारी जमिनींची मालकी अबाधित ठेवण्याबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यातील सर्व सरकारी जमिनींच्या नोंदी आणि वापराची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले.
पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेऊन जिल्हाभरातील सरकारी जमिनींची प्रत्यक्ष पाहणी आणि वापराची तपासणी करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार सुमारे २,१०० प्रकरणांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील १६ महसूल कार्यालयांपैकी ११ कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात अशा प्रकारची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. मात्र, बारामती, हवेली, शिरूर, वेल्हे आणि दौंड तालुक्यांमध्ये करण्यात आलेल्या तपासणीत अद्याप शर्तभंगाचे एकही प्रकरण समोर आलेले नाही.
दरम्यान, सरकारी जमिनींचा अटींचा भंग करून व्यावसायिक अथवा अन्य कारणांसाठी गैरवापर करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही आणि भविष्यातही अशा प्रकारची कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.
