पुणे, ता. 23 : पुणे जिल्ह्याचा वाढता भौगोलिक विस्तार, लोकसंख्या आणि नागरीकरण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने बारामती येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय कार्यान्वित करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे बारामतीसह दौंड आणि इंदापूर तालुक्यांसाठी जिल्हास्तरीय महसूल कामकाज अधिक सुलभ होणार असून, नागरिकांना पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज कमी होणार आहे.
महसूल व वन विभागाने 22 सप्टेंबर 2026 रोजी शासन निर्णय जारी करून पुणे जिल्ह्यात अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, बारामती स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. यापूर्वी 2 एप्रिल 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या कार्यालयास मान्यता देण्यात आली होती. आता त्यानुषंगाने कार्यालय प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्यास शासनाने हिरवा कंदील दिला आहे.
पुणे कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात 11 तालुके
नवीन प्रशासकीय रचनेनुसार अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांच्या कार्यक्षेत्रात पुणे शहर, आंबेगाव, खेड, मावळ, मुळशी, हवेली, शिरूर, पुरंदर, जुन्नर, भोर आणि राजगड असे एकूण 11 तालुके राहणार आहेत. तर अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, बारामती यांच्या कार्यक्षेत्रात बारामती, दौंड आणि इंदापूर या तीन तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
जिल्हा मुख्यालयाच्या फेऱ्या कमी होणार
बारामती, दौंड आणि इंदापूर हे तालुके पुणे जिल्हा मुख्यालयापासून तुलनेने दूर आहेत. त्यामुळे महसूल विभागाशी संबंधित विविध कामांसाठी नागरिकांना पुणे येथे जावे लागत होते. नवीन कार्यालयामुळे या भागातील नागरिकांना जिल्हास्तरीय महसूल प्रशासनाशी संबंधित कामांसाठी जवळच्या बारामती कार्यालयाचा आधार मिळणार आहे.शासनाच्या निर्णयानुसार, नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय कार्यान्वित झाल्यानंतर विषय वाटपानुसार संबंधित कार्यक्षेत्रातील कामकाज बारामती येथील कार्यालयातून हाताळले जाणार आहे. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वापरता येणार नाहीत.
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयप्रमुख
अपर जिल्हाधिकारी, बारामती यांना या कार्यालयाचे कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. पुणे आणि बारामती या दोन्ही अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांचे प्रतिवेदन अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे, तर नियंत्रक अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग हे काम पाहणार आहेत.
15 दिवसांत अहवाल; त्यानंतर प्रत्यक्ष कामकाज
बारामती येथील नवीन कार्यालयासाठी सध्या तात्पुरती जागा निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर कायमस्वरूपी जागा शोधून कार्यालयाच्या बांधकामाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे. अपर जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांची पदस्थापना शासनस्तरावरून करण्यात येणार असून, इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती उपलब्ध मनुष्यबळातून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर केली जाणार आहे.
कार्यालयासाठी आवश्यक जागा आणि मनुष्यबळासह परिच्छेद 7 व 8 मधील बाबींची पूर्तता करून 15 दिवसांत शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर कार्यालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्याबाबत शासनस्तरावरून कळविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे बारामती, दौंड आणि इंदापूर या तीन तालुक्यांतील महसूल प्रशासन अधिक विकेंद्रित होऊन नागरिकांच्या कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
