मुंबई : सिंहगड शिक्षण संस्थेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. संस्थेच्या 44 शैक्षणिक संस्थांमधील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू असताना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सरकारी यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांचा या प्रकरणात सहभाग असण्याची शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.

सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या (STES) अंतर्गत येणाऱ्या संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच निवृत्तीवेतनाची रक्कम गेल्या जवळपास 8 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ही थकबाकी 400 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून कंपन्यांना सुमारे 169 कोटी रुपये वितरित केल्याचा मुद्दा समोर आला. या निधीच्या वापरासंदर्भात आवश्यक नोंदी आणि उपयोगिता प्रमाणपत्रे उपलब्ध नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच संस्थेचे विश्वस्त प्रशांत विठोबा नवले यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना सुमारे 149 कोटी रुपये आगाऊ दिल्याच्या व्यवहारांची माहितीही मागवण्यात आली आहे.

यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने संस्थेच्या आणि विश्वस्तांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी CBI, ED आणि आयकर विभागाला निर्देश दिले आहेत. निधी इतर व्यवसायांकडे किंवा परदेशात वळवण्यात आला आहे का, याचाही तपास केला जाणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांचा सहभाग आढळल्यास त्यांचीही चौकशी केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, संस्थेच्या एका वैद्यकीय महाविद्यालयातील 810 विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्नही न्यायालयासमोर उपस्थित झाला आहे. यामध्ये 750 पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी सर्व 44 संस्थांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत.
तसेच विश्वस्तांच्या मालमत्तेचा तपशील आणि बँक खात्यांमधील व्यवहारांची माहिती सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.







