न्हावरे: ‘शिरूर तालुक्यात कर्जच गेले चोरीला? प्रत्यक्ष वाटपाला टाळाटाळ’ या वृत्तानंतर आलेगाव पागा(ता.शिरूर)येथील संभाजी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीने शेतकरी अशोक सुदाम वाघचौरे आणि लता सुदाम वाघचौरे या मायलेकांना अखेर कर्जाचे वाटप केल्याची माहिती समोर आली आहे.मात्र,कर्जवाटप करताना तक्रार मागे घेण्याची अट घालण्यात आल्याचा आरोप संबंधित शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत असल्याने या प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे.
पीककर्जासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करूनही कर्जवाटप होत नसल्याची तक्रार वाघचौरे यांनी सहकार विभागाकडे केली होती. विशेष म्हणजे,संबंधित शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर पीककर्जाचा बोजा नोंदविण्यात आल्याने कर्जमंजुरी,बोजा नोंद आणि प्रत्यक्ष कर्जवाटप याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या तक्रारीची दखल घेत सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक (ग्रामीण)पुणे यांनी शिरूरचे सहाय्यक निबंधक(सहकारी संस्था)यांना संबंधित संस्थेची सखोल चौकशी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते.पात्र सभासदांना नियमानुसार पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात अडथळा आणला जात आहे का, याचीही तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
दरम्यान,संस्थेने आपल्या खुलाशात तक्रारदार सभासदत्वाच्या आवश्यक प्रक्रियेत पूर्णपणे पात्र नसल्याचा दावा केला होता. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याची संस्थेची तयारी असल्याचेही संस्थेने स्पष्ट केले होते.मात्र, ‘पुणे प्राईम न्यूज’ध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यात आले आहे.
कर्ज दिले; मग तक्रार मागे घेण्याची अट का?
कर्जवाटप झाले असले तरी तक्रार मागे घेण्याची अट घालण्यात आल्याचा आरोप आता गंभीर प्रश्न निर्माण करीत आहे.जर तक्रारदार शेतकरी कर्जासाठी पात्र होते आणि त्यांना कर्जवाटप करता येत होते,तर यापूर्वी कर्जवाटपात विलंब का झाला? तसेच कर्जवाटप आणि तक्रार मागे घेण्याचा संबंध नेमका काय,असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, “कर्ज मिळण्यासाठी तक्रार मागे घेण्याची अट असेल,तर सामान्य शेतकऱ्याने आपल्या अडचणी मांडायच्या तरी कुणाकडे?” असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.अशा प्रकारच्या आरोपांची सत्यता चौकशीतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशाचे पुढे काय झाले?
जिल्हा उपनिबंधकांनी सखोल चौकशीचे निर्देश दिल्यानंतर शिरूरच्या सहाय्यक निबंधक कार्यालयाने नेमकी कोणती कार्यवाही केली? चौकशी झाली का? झाली असल्यास त्याचा निष्कर्ष काय? संस्थेच्या कामकाजातील कर्जमंजुरी, कर्जवाटप,सातबाऱ्यावर बोजा नोंदविणे,ठराव आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली का? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत.
त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशानंतरही प्रकरण पुढे सरकले आहे की नाही,याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.संपूर्ण प्रकरणात संबंधित यंत्रणांनी पारदर्शकपणे चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणणे आवश्यक आहे.
आता सहाय्यक निबंधक कारवाई करणार का?
एकीकडे तक्रारीनंतर अखेर कर्जवाटप झाले आहे; तर दुसरीकडे तक्रार मागे घेण्याच्या कथित अटीचा आरोप पुढे आला आहे.त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
चौकशीत आरोप तथ्यहीन ठरल्यास ते स्पष्ट होईल; मात्र आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधित संचालक मंडळ,सचिव यांच्यावर नियमानुसार कारवाई होणार का,हा खरा प्रश्न आहे.
जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशानुसार शिरूरचे सहाय्यक निबंधक आता संस्थेच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करून कारवाई करणार का? की, आदेशानंतरही हे प्रकरण कागदोपत्रीच राहणार?
सामान्य शेतकऱ्याला त्याच्या पात्रतेनुसार कर्ज मिळण्यासाठी कोणाकडे दाद मागायची,हा प्रश्न मात्र या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.आता तरी सहकार विभाग या प्रकरणातील संपूर्ण सत्य समोर आणणार का आणि दोष आढळल्यास जबाबदारांवर कारवाई करणार का, याकडे सामान्य शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
