लोणी काळभोर, ता. ११ : लोणी काळभोर (ता. हवेली) येथील गट क्रमांक १६३१ मधील कथित अतिक्रमण हटवून संबंधित क्षेत्राचा ताबा देण्याची तारीख प्रशासनाने निश्चित केली असतानाही प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी पीएमआरडीएच्या अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित न राहिल्याचा धक्कादायक प्रकार सोमवारी (ता. १०) समोर आला. महसूल विभागाचे पथक जागेवर पोहोचले; मात्र पीएमआरडीएचे पथकच आले नसल्याने कारवाईला खो बसला. त्यामुळे ‘आदेश कागदावरच आणि कारवाई प्रत्यक्षात गायब’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमध्ये उमटली आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणात गेल्या पाच वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नसल्याचा दावा करणाऱ्या मनिषा राजाराम कुंजीर यांनी १५ ऑगस्ट रोजी आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर प्रशासनाने त्यांना आत्मदहनापासून परावृत्त होण्याचे आवाहन करत, संबंधित प्रकरणात पुढील कार्यवाही सुरू असल्याचे लेखी कळविले. मात्र प्रशासनाने ठरविलेल्या तारखेला कारवाईच झाली नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आदेशात कारवाईचे स्पष्ट निर्देश; मग अधिकारी गेले कुठे?
लोणी काळभोर अपर तहसीलदार कार्यालयाकडून दिलेल्या पत्रानुसार, गट क्रमांक १६३१ बाबत मोजणी विभागाने निश्चित केलेल्या हद्दी व खुणांनुसार अतिक्रमित क्षेत्राचा ताबा देण्यासाठी १० ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता प्रत्यक्ष जागेवर कारवाई ठेवण्यात आली होती. यासाठी पीएमआरडीए, पोलीस विभाग, पाटबंधारे विभाग, ग्रामपंचायत लोणी काळभोर तसेच अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्याशी समन्वय साधून नियमानुसार आवश्यक कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्ष घटनास्थळी महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी पोहोचले; परंतु पीएमआरडीएच्या अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित नसल्याने कारवाई पुढे सरकली नाही, असा दावा मनिषा कुंजीर यांनी केला आहे.
View this post on Instagram
‘पीएमआरडीए- महसूलची मिलीभगत?’ महिलेचा थेट आरोप
“गेल्या पाच वर्षांपासून तक्रारी करूनही न्याय मिळत नाही. प्रशासनाने स्वतः कारवाईची तारीख निश्चित केली. महसूलचे अधिकारी जागेवर आले; पण पीएमआरडीएचे अधिकारी आलेच नाहीत. त्यामुळे लोणी काळभोर महसूल विभागातील अधिकारी आणि पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांमध्ये मिलीभगत असल्यानेच कारवाई थांबविण्यात आली,” असा गंभीर आरोप मनिषा कुंजीर यांनी केला आहे. या आरोपांमुळे लोणी काळभोर अपर तहसील कार्यालय आणि पीएमआरडीएचा अतिक्रमण विभाग पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे.
गट क्रमांक १६१३चे प्रकरण न्यायप्रविष्ट
लोणी काळभोर येथील गट क्रमांक १६१३ बाबत अपर तहसीलदार कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित आदेशाविरोधात उपविभागीय अधिकारी, हवेली यांच्याकडे आरटीएस अपील क्रमांक १४४७/२०२५ सुरू असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. या प्रकरणात तात्पुरती स्थगिती असल्याने अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित आदेशावर कार्यवाही करता येणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र गट क्रमांक १६३१बाबत अतिक्रमित क्षेत्राचा ताबा देण्यासाठी प्रशासनाने स्वतः १० ऑगस्टची तारीख निश्चित केली होती, त्यामुळे त्या दिवशी प्रत्यक्ष कारवाई का झाली नाही, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
‘आदेश निघतात, पंचनामे होतात; पण अंमलबजावणीच्या वेळी यंत्रणा गायब?’
या संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कारभाराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अतिक्रमणाविरोधात आदेश काढणे, मोजणी करणे, हद्द निश्चित करणे आणि प्रत्यक्ष कारवाईची तारीख ठरविणे या सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतरही संबंधित विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी अनुपस्थित राहणार असतील, तर प्रशासनाच्या आदेशांना अर्थ काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
कारवाई नेमकी कधी होणार?
विशेष म्हणजे, एका महिलेने पाच वर्षे पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नसल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून पीएमआरडीए व महसूल विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आता पीएमआरडीए प्रशासन या कारवाईसाठी अधिकारी-कर्मचारी घटनास्थळी का पाठवू शकले नाही, याचे स्पष्टीकरण कधी देणार? तसेच संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी नेमकी कधी होणार, याकडे लोणी काळभोरकरांचे लक्ष लागले आहे.
“पीएमआरडीएचे शाखा अभियंता उपस्थित होते; मात्र विकास परवानगी विभागाचे सक्षम अधिकारी, पाटबंधारे व पोलीस विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित नव्हते. तसेच अतिक्रमण निष्कासनासाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीही पीएमआरडीएकडून उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे मंजूर रेखांकन, प्रस्तावित रस्ते व तांत्रिक बाबींची खातरजमा करता न आल्याने प्रत्यक्ष कारवाई करणे शक्य झाले नाही.”
— मयूर बनसोडे, नायब तहसीलदार, लोणी काळभोर अपर तहसील कार्यालय
