डॉ. अशोक बालगुडे
पुणे: अनेक पिढ्यांपासून जमीन कसणाऱ्या आदिवासी आणि दळीधारकांच्या मालकीहक्काचा प्रश्न अखेर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. रायगड जिल्ह्यातील सुमारे ३९ हजार हेक्टर दळी जमिनींचे सातबारा उतारे तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने हजारो जमीनधारकांना अधिकृत महसुली नोंदीत स्थान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर झालेली कार्यवाही ग्रामीण आणि आदिवासी भागासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
दळी जमिनींचा इतिहास ब्रिटिश राजवटीपर्यंत पोहोचतो. जंगलांचे संरक्षण आणि आदिवासींच्या उदरनिर्वाहाची व्यवस्था या दुहेरी उद्देशाने डोंगरउतारावरील काही जमिनी स्थानिक आदिवासी कुटुंबांना कसण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. या जमिनींची नोंद दळी पुस्तिकांमध्ये केली जात असे. गावातील दळी नायकाच्या माध्यमातून जमीन कसणाऱ्या कुटुंबांची माहिती, क्षेत्रफळ आणि लागवडीचा तपशील ठेवला जात होता. प्रामुख्याने कातकरी समाजातील कुटुंबांचे जीवन या जमिनींच्या शेतीवर अवलंबून राहिले.
स्वातंत्र्यानंतरही या जमिनींच्या मालकीचा प्रश्न कायम राहिला. राज्य सरकारने १९७०-७१ मध्ये दळी जमिनींचे नियमितीकरण करून त्या पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांच्या नावे करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, वन विभाग आणि महसूल विभागातील प्रशासकीय प्रक्रिया, वनजमिनींसंबंधीचे कायदे आणि केंद्र सरकारच्या परवानगीचा मुद्दा यांमुळे अंमलबजावणीला विलंब झाला. परिणामी, प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या कुटुंबांना अनेक वर्षे मालकीहक्काच्या अधिकृत नोंदींपासून वंचित राहावे लागले.
आता सातबारा उतारे तयार झाल्याने संबंधित खातेदारांच्या जमिनींची महसुली ओळख अधिक स्पष्ट होणार आहे. जमीनधारकांना शासकीय योजनांचा लाभ, कृषीविषयक सुविधा, कर्जप्रक्रिया आणि वारसाहक्काच्या नोंदींसाठी या उताऱ्यांचा उपयोग होऊ शकतो. विशेषतः पिढ्यान्पिढ्या जमिनी कसणाऱ्या कुटुंबांसाठी ही बाब दिलासादायक ठरणार आहे.
मात्र, सातबारा उतारे तयार होणे आणि प्रत्यक्ष कायदेशीर मालकीहक्काची अंतिम प्रक्रिया पूर्ण होणे यांतील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक खातेदाराचे नाव, क्षेत्रफळ, जमिनीचे वर्गीकरण आणि हक्कांची नोंद अचूक असल्याची खात्री प्रशासनाला करावी लागेल. तसेच उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांना या प्रक्रियेचा लाभ मिळतो का, याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.
जमिनीचा प्रश्न हा आदिवासींच्या उपजीविकेपुरता मर्यादित नसून त्यांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेशी, आर्थिक स्वावलंबनाशी आणि पुढील पिढ्यांच्या सुरक्षिततेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे सातबारा नोंदींची प्रक्रिया प्रत्यक्ष, निर्विवाद आणि पारदर्शक मालकीहक्कात रूपांतरित होणे हीच या निर्णयाची खरी कसोटी ठरणार आहे.
