पुणे: मांजरी येथे गेल्या 17 दिवसांपासून सुरू असलेले आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांचे उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. राज्य सरकारने आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन स्थगित केले. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांनी ज्यूस घेऊन उपोषण सोडले.
या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम भूमिका घेतली होती. यापूर्वी मंत्री अशोक उईके यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली होती. मात्र, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली होती.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सकाळी या विषयावर महत्त्वाची बैठक झाली. आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानी बोलावून त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर सरकारकडून 2 जीआर जारी करण्यात आले.
हे शासन निर्णय घेऊन आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके मांजरी येथील आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. त्यानंतर आंदोलकांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ‘मेस’ सुविधा सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भोजनासाठीची DBT योजना रद्द करून वसतिगृहांमध्ये मेस व्यवस्था सुरू केली जाणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना पुढील 3 महिन्यांत भोजनाचा ठेका देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांबाबतही सरकारने निर्णय घेतला आहे. साळुंखे समितीसह विविध अहवालांतील शिफारशींचा अभ्यास करून पुढील 3 महिन्यांत कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्याची अंमलबजावणी करून अहवाल शासनाला सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, पुढील 3 महिन्यांत मागण्यांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
