Pune पुणे : राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशांनुसार आणि प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्याम चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये पुणे जिल्ह्याने प्रलंबित १६ हजार ६४६ आणि दाखलपूर्व १ लाख २ हजार ११९ अशी एकूण १ लाख २१ हजार १७७ प्रकरणे निकाली काढून महाराष्ट्रात सलग दहाव्यांदा प्रथम स्थान मिळवले आहे.
या लोकन्यायालयामध्ये एकूण ५९ हजार ३१७ प्रलंबित व एकूण १ लाख ५५ हजार ७५७ दाखलपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणांतील ८ प्रकरणात सामंजस्याने तडजोड करुन त्यातील पती पत्नी दोन्ही पक्षकार आनंदाने नांदण्यास तयार झाले, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिव मंगल कश्यप यांनी दिली.
व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे प्रकरण निकाली
वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश जे. एस. भाटीया यांच्या पॅनलवर आलेल्या प्रकरणांपैकी दोन प्रकरणांमध्ये काही पक्षकार त्यांच्या वैयक्तीक कारणामुळे न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नसल्यामुळे न्यायालयाच्या पुर्व परवानगीने व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करुन सदर प्रकरणे सामंजस्याने तडजोडकरुन मिटविण्यात यश आले.
प्रथमच डिजीटली ई-फायलिंगचे प्रकरण निकाली
जिल्हा न्यायाधीश-६ एस. आर. नावंदर यांच्या पॅनलवरील मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाचे प्रकरण महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच डिजीटली ई-फायलिंगचे प्रकरण लोकअदालतमध्ये निकाली काढण्यात आले. या प्रकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया ही पेपरलेस घेण्यात आली. याच पॅनलवर एका प्रकरणात पक्षकार तिरुपती येथे असल्यामुळे व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे लोक अदालतमध्ये सहभागी झाले व प्रकरणात तडजोड केली. ‘न्याय तुमच्या दारी’ या तत्वानुसार हा खटला निकाली निघाला.
दिव्यांग पक्षकारासाठी न्यायालय कक्षाबाहेर लोकअदालत
मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाच्या प्रकरणांपैकी दोन प्रकरणामध्ये पक्षकार दिव्यांग असल्यामुळे त्यांना न्यायालयातील इमारतीमध्ये येणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे जिल्हा न्यायाधीश-६ एस. आर. नावंदर यांनी स्वतः न्यायालय कक्षाबाहेर येवुन पक्षकारास नुकसान भरपाई धनादेश दिला.
जिल्ह्यातील सर्व न्यायीक अधिकारी, तसेच पुणे व जिल्ह्यातील सर्व तालुका विधिज्ञ संघटना व इतर विविधि शासकीय, सामाजिक संस्था यांचे विशेष सहकार्याने लोकअदालत यशस्वी झाल्याचे श्री. चांडक यांनी सांगीतले. ग्रामपंचायत संदर्भातील प्रकरणे निकाली काढण्यात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आणि उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन घाडगे यांचे सहकार्य लाभले.
