पुणे: शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील न्यायालयीन लढाई सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. दोन्ही गटांकडून या प्रकरणात अंतिम युक्तिवाद करण्यात येत असून, आगामी निकालाकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी या प्रकरणाच्या संभाव्य निकालाबाबत महत्त्वाचा दावा केला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिले होते. आयोगाच्या या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणात उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, आता शिंदे गटाच्या वकिलांकडून अंतिम युक्तिवाद केला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर असीम सरोदे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. निवडणूक आयोगाने स्वायत्तता बाजूला ठेवून दिलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नसल्याचा दावा त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आयोगाचा निर्णय रद्द होण्याची शक्यता असल्याचेही सरोदे यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या बाजूने निर्णय दिल्यास धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवले जाण्याची शक्यता असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत दोन्ही गटांना हे चिन्ह वापरता येणार नाही. त्याचबरोबर शिवसेना हा मूळ राजकीय पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राहण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मूळ पक्ष ठाकरेंना मिळाल्यास एकनाथ शिंदे यांच्या गटासमोर नवीन निवडणूक चिन्ह स्वीकारण्याचा पर्याय राहू शकतो, असे सरोदे यांनी म्हटले आहे. त्यांनी शिंदे गटाला भाजपमध्ये विलीन होण्याची शक्यताही व्यक्त केली आहे.
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरकही सरोदे यांनी स्पष्ट केला. त्यांच्या मते, राजकीय पक्षाचे अस्तित्व कायमस्वरूपी असते, तर विधिमंडळ पक्षाचा कार्यकाळ निवडणुकीच्या निकालांशी संबंधित असतो. त्यामुळे केवळ आमदारांची संख्या किंवा बहुमताच्या आधारे मूळ राजकीय पक्षावर दावा करता येत नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय केवळ शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हापुरता मर्यादित राहणार नसून, त्याचा महाराष्ट्रातील आगामी राजकीय समीकरणांवरही मोठा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सरोदे यांनी व्यक्त केलेली ही संभाव्य निकालाबाबतची भूमिका असून अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचाच असेल.
