पुणे : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अपुऱ्या मदतीवरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर एक लाख रुपये मदत देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. मात्र, या मागणीचा अद्याप विचार झालेला नसल्याचा आरोप सुळे यांनी केला. सरकारने केवळ पाच हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली असून, शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत सरकार असंवेदनशील असल्याचे त्या म्हणाल्या.
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची बैठक झाली. या बैठकीला खासदार सुप्रिया सुळे उपस्थित होत्या. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका केली.
सुळे म्हणाल्या की, केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याची योजना राबवली जाते. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही ‘नमो किसान योजना’ सुरू केली आहे. मात्र, या योजनेचे दोन हप्ते मिळणे अपेक्षित असतानाही शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे मिळाले नसल्याचा दावा त्यांनी केला. दुष्काळामुळे शेतकरी अडचणीत असताना त्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दुष्काळी परिस्थितीत सरकारी खर्चावरूनही सुळे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. एका बाजूला शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना वृक्षलागवडीसाठी १८ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच नवीन वाहनांच्या खरेदीवरही त्यांनी टीका केली. शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत देण्याऐवजी इतर बाबींवर खर्च केला जात असल्याने सरकारची भूमिका स्पष्ट होत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा संदर्भ देत सुळे यांनी यंदा पवार कुटुंबीयांचा पारंपरिक दिवाळी पाडवा साजरा केला जाणार नसल्याचे सांगितले. शेतकरी संकटात असताना सण साजरा करणे योग्य वाटत नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. याशिवाय, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळेही यंदा दिवाळी साजरी करणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
खडकवासला मतदारसंघातील मतदारसंख्येतील बदलांवरही सुळे यांनी चिंता व्यक्त केली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी खडकवासला मतदारसंघात सुमारे ५० हजार मतदारांची वाढ होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, ‘एसआयआर’ प्रक्रियेनंतर मतदारांची संख्या पाच लाखांवरून अडीच लाखांपर्यंत कमी होत असेल, तर त्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मतदारयादीतून एवढ्या मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे कशी वगळली जाऊ शकतात, असा प्रश्न उपस्थित करत या प्रक्रियेतील बदलांची पारदर्शकपणे तपासणी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
