पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात हजारो विद्यार्थ्यांनी आक्रोश मोर्चा काढला. ओंकारेश्वर मंदिरापासून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभाग घेतला.
MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि सचिवांचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागी स्वच्छ प्रतिमेचे अधिकारी नियुक्त करावेत, अशी प्रमुख मागणी रोहित पवार यांनी केली. तसेच गट-ब परीक्षेतील आक्षेपांवर आठ दिवसांत स्पष्टीकरण देऊन गैरप्रकारांची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या मोर्चाला ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे आणि सीजेपीचे अभिजीत दिपके यांनीही पाठिंबा दिला.
गट-ब परीक्षेतील आक्षेपांबाबत तातडीने स्पष्टीकरण देण्यासोबतच राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ आणि कृषिसेवा परीक्षेच्या वर्णनात्मक पेपर तपासणीतील कथित चुका तपासाव्यात, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली. मुंबई क्राईम ब्रँचकडून MPSC ला देण्यात आलेला प्राथमिक चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा, अशीही मागणी आहे.
औषध निरीक्षक (DI) परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणातील अटक आरोपी अवर सचिव अभिजीत लेंडवे यांच्या कार्यकाळातील सर्व परीक्षांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या सेवाकाळाची तसेच त्यांच्या पदोन्नतीच्या निकषांची चौकशी करावी, तसेच या तिघांच्या संपर्कात असलेल्या आणि त्यांच्याशी संबंधित उमेदवारांच्या निवडीबाबत सीडीआर तपासावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
प्रविण पाटील आणि मयुर ठाकरे यांच्याव्यतिरिक्त इतर एजंट्सचा सहभाग आहे का, याची चौकशी करावी. तसेच इतर परीक्षांच्या निकालांबाबत विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांची स्वतंत्र चौकशी करून DI परीक्षेतील संशयास्पद निकाल आणि उत्तीर्ण उमेदवारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी मोर्चादरम्यान करण्यात आली.
२५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणारी गट-क पूर्व परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने घेण्यात यावी, लघुलेखक म्हणजेच स्टेनोग्राफर पदाचे पुनरुज्जीवन करण्यात यावे, अशा मागण्याही विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.
दरम्यान, रोहित पवार यांनी MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्यावर विविध आरोप केले. HSRP नंबरप्लेटच्या कंत्राटात १ हजार ८०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. VLT उपकरणांच्या कंत्राटात वाहनामागे ५ ते १० हजार रुपये अतिरिक्त आकारून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
बोगस रिफ्लेक्टर आणि QR कोडच्या माध्यमातून वाहनधारकांची लूट, खोटी कागदपत्रे आणि चॅसिस क्रमांक बदलून वाहनांची बेकायदेशीर नोंदणी केल्यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुडाल्याचा आरोपही रोहित पवार यांनी केला. याशिवाय १८७ इंटरसेप्टर वाहनांच्या खरेदीत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा, या प्रकरणी एसीबीमध्ये गुन्हा दाखल असूनही कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
रडार प्रणाली असलेल्या वाहनांच्या खरेदीत गैरव्यवहार, बदल्या आणि पदोन्नतीमध्ये भ्रष्टाचार तसेच ITMS प्रणालीद्वारे नियमबाह्य पद्धतीने दरमहा मोठ्या प्रमाणावर चलने काढून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे आरोपही रोहित पवार यांनी केले. हे सर्व आरोप त्यांच्या दाव्यांवर आधारित असून, त्याबाबत संबंधितांकडून स्वतंत्र प्रतिक्रिया किंवा अधिकृत निष्कर्ष असल्यास तेही महत्त्वाचे ठरतील.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या सरकारने गांभीर्याने घेतल्या नाहीत, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा रोहित पवार यांनी दिला. परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
