पुणे: आरोपीची भररस्त्यात परेड काढल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने पुणे पोलिसांविरोधात गंभीर भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणाची दखल घेत आयोगाने पुणे शहराचे पोलीस आयुक्तांसह 12 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावली असून, मानवी हक्क संरक्षण कायद्यातील कलम 16 अंतर्गत स्पष्टीकरण मागवले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, लक्ष्मीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सुलतान रेहमान शेख याला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याची भररस्त्यात परेड काढण्यात आली होती. या वेळी त्याला मारहाण करण्यात आल्याचा तसेच शिवीगाळ करत सार्वजनिक ठिकाणी कान पकडून उठाबशा काढण्यास आणि माफी मागण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे.
या घटनेविरोधात तानाजी प्रभाकर करचे आणि स्वप्नील जाधव यांनी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीसोबत सादर करण्यात आलेल्या छायाचित्रांसह अन्य पुराव्यांच्या आधारे आयोगाने प्राथमिक स्तरावर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता आरोपीला सार्वजनिकरीत्या शिक्षा देणे हे संबंधित व्यक्तीच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे आयोगाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
या प्रकरणात राज्याचे मुख्य सचिव, पुणे शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलीस उपायुक्त चिलुमुला रजनीकांत, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रवींद्र कदम, रविकांत नंदनवार, शिवाजी विभुते, महेश नलावडे तसेच पोलीस कर्मचारी अमोल गायकवाड, भीमराव कांबळे, अमोल वायाळ, दत्तात्रय शिंदे, सूरज अंबासे आणि कादिर शेख यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
मानवी हक्क आयोगाच्या नोटिशीनंतर संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. या प्रकरणात आयोगाकडून पुढे कोणते निर्देश दिले जातात आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई होते, याकडे आता पोलीस दलासह नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.
