पुणे: राज्याच्या महसूल विभागाने प्रशासनातील शिस्त आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राजपत्रित अधिकारी वारंवार आणि दीर्घकाळ प्रतिनियुक्तीवर जात असल्याने मूळ विभागातील कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ही नवी मार्गदर्शक नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
नवीन नियमानुसार, कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रतिनियुक्तीचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा प्रतिनियुक्तीवर जाण्यापूर्वी किमान ३ वर्षे मूळ विभागात सेवा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा कालावधी पूर्ण केल्याशिवाय पुढील प्रतिनियुक्तीचा प्रस्ताव विचारात घेतला जाणार नाही.
तसेच, प्रतिनियुक्तीचा कालावधीही मर्यादित करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांना सुरुवातीला जास्तीत जास्त ३ वर्षांसाठीच प्रतिनियुक्तीवर जाता येईल. यामुळे दीर्घकाळ इतर विभागात राहण्याची प्रवृत्ती रोखण्याचा उद्देश आहे.
हे नियम अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तसेच भूमी अभिलेख विभागातील सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांना लागू असणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी वेगळे नियम ठेवण्यात आले आहेत. अशा अधिकाऱ्यांना जास्तीत जास्त ५ वर्षांपर्यंत प्रतिनियुक्तीवर राहता येणार आहे. त्यापुढील कालावधीसाठी मुख्यमंत्र्यांची विशेष मंजुरी आवश्यक राहील.
विशेष परिस्थितीत प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीत केवळ १ वर्षाची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. मात्र, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने मूळ विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे.
महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे मूळ विभागातील कामकाजाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, प्रशासनातील जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व अधिक मजबूत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
