पुणे : राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून काही ठिकाणी पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेने शहरातील पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. पिण्याच्या पाण्याची नासाडी करणाऱ्यांवर आता दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. नियमांचे दोन वेळा उल्लंघन केल्यास संबंधितांना १० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार असून तिसऱ्यांदा नियम मोडल्यास थेट गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.
शहराला वर्षभर पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी महापालिकेकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. पाणीटंचाईच्या काळात पिण्याच्या पाण्याचा वापर अनावश्यक कामांसाठी होऊ नये, यासाठी काही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर यांनी यासंदर्भात कार्यालयीन आदेश काढले आहेत. पाणीपुरवठा विभागासह क्षेत्रीय कार्यालये, उद्यान, बांधकाम विकास, भवन रचना आणि पथ विभागाला या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी याबाबत माहिती दिली.
नव्या नियमांनुसार, पाणी कपातीच्या काळात स्वतःच्या बोअरवेल किंवा विहिरीतील पाण्याचा वापर करणाऱ्या वॉशिंग सेंटरना रविवार, मंगळवार आणि गुरुवार या तीन दिवशीच सुरू ठेवता येणार आहे. जलतरण तलाव, खासगी उद्याने आणि रस्त्यांच्या कामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. बांधकाम प्रकल्पांमध्ये पिण्याच्या पाण्याऐवजी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नियमांचे पालन न करणाऱ्या ठेकेदारांची कामे थांबवण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते.
याशिवाय सोसायट्यांमधील बंद असलेले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) पुन्हा सुरू करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. पाण्याच्या टाक्यांमधून पाणी वाहून वाया जाऊ नये, यासाठी स्वयंचलित फ्लोट व्हॉल्व्ह बसवण्यावर भर दिला जाणार आहे. जलवाहिन्यांमधील गळती तातडीने दुरुस्त करण्याच्या सूचनाही संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक विभागात नोडल अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. संबंधित विभागांना दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. पाणी बचतीच्या कामात दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. उपलब्ध पाणीसाठा वर्षभर पुरावा आणि शहरात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.
