पुणे: महाराष्ट्रात जमीन नोंदींमध्ये फेरफार केल्याच्या (Pune Land Scam) गंभीर प्रकरणात आता प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली असून, महसूल विभागातील गैरव्यवहार उघडकीस येऊ लागले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 155 चा गैरवापर करून जमिनीच्या नोंदी (Pune Scam) बदलल्याचे समोर आल्यानंतर सरकारने चौकशीचा वेग वाढवला आहे. (Breaking News)
या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या पुण्याच्या तब्बल 152 महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. मंत्रालय स्तरावर या अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यात येत असून, लवकरच त्यांच्यावर निलंबन, बदली आणि विभागीय चौकशीची कारवाई होणार आहे. विशेष म्हणजे या यादीत तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि मंडळ अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याने प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे स्पष्ट होते.
चौकशीत या अधिकाऱ्यांनी अधिकाराच्या मर्यादेबाहेर जाऊन मालकी हक्क, वारस नोंदी आणि जमिनीचे क्षेत्रफळ बदलण्यासारख्या महत्त्वाच्या नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामुळे जमीन व्यवहारांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊन अनेक नागरिकांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने गेल्या 5 वर्षांतील प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे. अहवालानुसार, 152 अधिकाऱ्यांपैकी 15 जणांवर अतिगंभीर, 82 जणांवर गंभीर आणि 55 जणांवर मध्यम स्वरूपाच्या अनियमिततेचे आरोप आहेत.
या प्रकरणात सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचाही समावेश असण्याची शक्यता असून, त्यामुळे चौकशीचा विस्तार आणखी वाढू शकतो. जमीन नोंदींशी संबंधित पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता यावर या घडामोडींचा थेट परिणाम होणार असून, भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाकडून कडक उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
