पुणे : मांजरी बुद्रुक येथील सर्व्हे क्रमांक १८०, १८१, १८२, १८३ आणि १८४ मधील सुमारे २४३ एकर मौल्यवान शासकीय जमिनीला आता संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. क्रांती शेतकरी संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष अमोल नाना तुपे यांनी या जमिनीवरील अतिक्रमणाचा धोका तसेच कॅनललगतच्या नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देत सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या मागणीला प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.
सदर जमीन ‘सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संस्था’ आणि ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट’ यांना भाडेपट्टा कराराने देण्यात आली आहे. कॅनललगत असलेल्या या जमिनीवर अतिक्रमण होण्याची शक्यता असल्याने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी तुपे यांनी केली होती.
यासंदर्भात अमोल नाना तुपे यांनी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे निवेदन देण्यासह संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांकडेही सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर सिंचन विभागाचे अधिकारी किरण कुदळे यांच्या उपस्थितीत कॅनललगतच्या परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली.
पाहणीदरम्यान कॅनलच्या कडेने मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्ती असून लहान मुलेही या परिसरात वावरत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. संरक्षण भिंत नसल्यामुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण होत असून यापूर्वी कॅनलमध्ये पडून दुर्घटना घडल्याचेही तुपे यांनी सांगितले.
त्यामुळे कॅनललगत मजबूत संरक्षण भिंत उभारण्यासोबतच २४३ एकर जमिनीभोवतीही संरक्षण व्यवस्था उभारावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच जमिनीचे आणि कॅनलच्या हद्दीचे अचूक सर्वेक्षण व सीमांकन करून भविष्यातील अतिक्रमण आणि वाद टाळावेत, अशी भूमिका क्रांती शेतकरी संघटनेने मांडली.
या मागण्यांना प्रशासनाकडून मंजुरी मिळाल्याने मांजरी बुद्रुक परिसरातील शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. अजितदादा पवार यांच्याकडे केलेले निवेदन आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडे केलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागल्याचे अमोल नाना तुपे यांनी सांगितले.
