नवी दिल्ली : सणासुदीचा हंगाम जवळ येत असताना साखरेच्या दरातील वाढ आणि उपलब्धतेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी साखरेचा वापर करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा कायम ठेवणे आणि संभाव्य टंचाई टाळणे, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या इथेनॉल खरेदी निविदांमध्ये साखर उद्योगातून मिळणाऱ्या काही कच्च्या मालाच्या वापराबाबत निर्बंध घालण्यात आल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. यामध्ये उसाचा रस, साखरेचा पाक आणि बी-हेवी मळी यांसारख्या स्रोतांचा समावेश आहे.
साखर कारखाने उसाच्या रसाचा किंवा साखरनिर्मितीशी संबंधित उपपदार्थांचा वापर इथेनॉल तयार करण्यासाठी करतात. मात्र, या प्रक्रियेसाठी उसाचा वापर झाल्यास साखर उत्पादनासाठी उपलब्ध राहणाऱ्या कच्च्या मालाचे प्रमाण कमी होऊ शकते. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने या वापरावर निर्बंध आणल्याचे सांगितले जात आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही देशातील प्रमुख ऊस उत्पादक राज्ये आहेत. या राज्यांमध्ये कमी पाऊस आणि प्रतिकूल हवामानामुळे ऊस उत्पादनावर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत साखरेचे उत्पादन कमी झाल्यास बाजारातील पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी साखर उपलब्ध राहावी, यासाठी उसाचा अधिकाधिक वापर साखर उत्पादनासाठी व्हावा, हा या निर्णयामागील संभाव्य उद्देश आहे. मात्र, साखरेच्या दरांवर या निर्णयाचा नेमका किती परिणाम होईल, हे उत्पादन, मागणी आणि बाजारातील पुरवठ्यावर अवलंबून असेल.
साखर उद्योगातून मिळणाऱ्या कच्च्या मालावरील निर्बंधांनंतर इथेनॉल उत्पादनासाठी पर्यायी स्रोतांचा वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. यामध्ये मका आणि अतिरिक्त तांदूळ यांसारख्या धान्यांचा समावेश होतो.
दिलेल्या माहितीनुसार, तेल कंपन्यांनी पर्यायी स्रोतांमधून सुमारे ११ अब्ज लिटर इथेनॉल खरेदी करण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. तसेच मक्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठीच्या प्रोत्साहनाबाबतही बदल करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा वापर मर्यादित केल्यास साखर उत्पादनासाठी अधिक ऊस उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा टिकवून ठेवण्यास हातभार लागू शकतो. मात्र, ग्राहकांना साखर स्वस्त मिळेल की दरांमध्ये वाढ कायम राहील, हे लगेच सांगता येणार नाही.
साखरेचे प्रत्यक्ष उत्पादन, साठा, बाजारातील मागणी आणि सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी यांवर पुढील काळातील दर अवलंबून राहतील.
