पुणे: पुणे शहरातील मुंढवा भागातील शासकीय (Pune Land Scam) जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात ‘अमेडिया एंटरप्रायजेस एलएलपी’ (Mundhwa Land Scam) कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील (Digvijay Patil) याला मोठा धक्का बसला आहे. सत्र न्यायालयाने त्याचा (Parth Pawar) अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळत (Ajit Pawar) या प्रकरणात गंभीर स्वरूपाचे आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट (Sheetal Tejwani) संकेत दिले आहेत. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. पी. रागीट यांनी “या टप्प्यावर आरोपीला दिलासा देणे योग्य ठरणार नाही,” असे नमूद करत हा अर्ज नामंजूर केला. (Latest Marathi News)
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहिली तर मुंढवा परिसरातील सुमारे 40 एकर शासकीय जमीन अनियमितपणे खासगी कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही जमीन ‘अमेडिया एंटरप्रायजेस’ कंपनीने सुमारे 300 कोटी रुपये देऊन खरेदी केल्याचा व्यवहार समोर आला आहे. या कंपनीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार हे भागीदार असल्यामुळे प्रकरणाला राजकीय व सामाजिक महत्त्वही प्राप्त झाले आहे.
या व्यवहारात मुख्य आरोपी शीतल तेजवानीसह दिग्विजय पाटील आणि तत्कालीन सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्यावर बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वीच तेजवानीचा जामीन अर्ज पौड न्यायालयाने फेटाळला होता.
दिग्विजय पाटील यांच्यावतीने सत्र न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की त्यांनी तपासात सहकार्य केले असून तीन वेळा तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहिले आहेत. त्यांनी कोणतीही फसवणूक केलेली नाही किंवा बनावट कागदपत्रे तयार केलेली नाहीत, त्यामुळे पोलिस कोठडीतील चौकशीची गरज नाही. मात्र, सरकार पक्षाने या व्यवहारात राज्य सरकारची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याचा दावा करत आरोपींच्या बँक खात्यांची तपासणी आणि साक्षीदारांचे जबाब सुरू असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
