पुणे : पुण्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. कुख्यात गुंड निलेश घायवळ (Nilesh Ghaywal) याचा सख्खा भाऊ सचिन बन्सीलाल घायवळ (Sachin Ghaywal) याला प्रत्यक्ष गृहराज्यमंत्री योगेश कदम (Yogesh Kadam) यांच्या स्वाक्षरीने शस्त्र परवाना मंजूर करण्यात आला असल्याचे दस्तऐवज समोर आले आहेत.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, सचिन घायवळ याच्यावर याआधी अर्म्स अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल आहे. त्याच्यावर अन्य गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेही पुण्यात नोंदवले गेले आहेत. तरीसुद्धा पोलिसांचा स्पष्ट विरोध डावलून त्याला 20 जून रोजी शस्त्र परवाना देण्यात आला. हा परवाना मिळाल्यानंतर गुन्हेगारी जगतात आणि राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे.
सचिन घायवळला शस्त्र परवाना मिळावा यासाठीच्या प्रक्रियेदरम्यान पोलिस विभागाने नकारात्मक अहवाल दिला होता. परवाना देऊ नये, अशी स्पष्ट शिफारस केली गेली होती. मात्र, अखेरीस गृहराज्यमंत्री कदम यांच्या स्वाक्षरीनंतर हा परवाना मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामागील दबाव, शिफारसी आणि राजकीय हस्तक्षेप यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, पुणे पोलिसांकडून निलेश घायवळ टोळीवर सतत कारवाई केली जात आहे. निलेश घायवळची पुण्यातच नव्हे, तर जामखेड, अहिल्यानगर आणि धाराशिव या भागांमध्ये तब्बल 40 ठिकाणी मालमत्ता असल्याचा तपासात उलगडा झाला आहे. या मालमत्तांवर छापे टाकून जप्तीची कारवाई सुरू आहे. शहरात दहशत माजवणाऱ्या या टोळीच्या मुसक्या आवळण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून सुरू असतानाच त्याच्या भावाला शस्त्र परवाना मिळाल्याने संपूर्ण मोहिमेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
शस्त्र परवानगी प्रकरणावरून राजकीय पातळीवर मोठा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला सरकार गुन्हेगारांविरोधात कडक कारवाईचे आश्वासन देत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अशा कुख्यात गुंडांच्या निकटवर्तीयांना अधिकृत परवानग्या दिल्या जात आहेत. गृहखात्याने घेतलेल्या या निर्णयाची नैतिक जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न आता नागरिकांमध्ये चर्चिला जात आहे.
गुंडांच्या पार्श्वभूमीवर असणाऱ्या व्यक्तीला अशा प्रकारे शस्त्र परवाना मिळाल्याने पुण्यातील गुन्हेगारी टोळ्यांना बळ मिळेल का, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांनी सातत्याने कारवाई करून त्यांचे आर्थिक स्रोत, संपत्ती आणि नेटवर्क मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला असताना सरकारकडून मिळालेल्या या निर्णयामुळे गुन्हेगारांचा आत्मविश्वास वाढेल, अशीही चर्चा आहे.
या प्रकरणात शस्त्र परवाना कसा, कोणत्या कारणास्तव आणि कोणाच्या शिफारशीवरून देण्यात आला, याची चौकशी व्हावी अशी मागणी विविध संघटना आणि नागरिकांकडून केली जात आहे. गृहखात्यानेच आपल्या आदेशावर पुनर्विचार करून हा परवाना रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे.
पुण्यातील नागरिक, विशेषतः गुन्हेगारी टोळ्यांच्या दहशतीला सामोरे जाणारे व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य जनता या घडामोडींकडे बारकाईने पाहत आहेत. सरकार एकीकडे कायदा-सुव्यवस्थेला प्राधान्य देत असल्याचा दावा करते, तर दुसरीकडे त्याच कायदा मोडणाऱ्या घटकांना प्रोत्साहन देणारे निर्णय घेतले जात असल्याचे चित्र आहे.
या सगळ्या प्रकरणामुळे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम आणि राज्य सरकारवर मोठे राजकीय प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. निलेश घायवळवर पोलिसांची मोहीम सुरू असतानाच त्याच्या भावाला मिळालेला शस्त्र परवाना हा कायदा-सुव्यवस्थेवरील विश्वास हादरवणारा ठरतो आहे.
