पुणे : पुणे शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत शहरातील सहा ठिकाणी एकूण ५ हजार ५३ सदनिका उभारण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. महापालिका हद्दीतील या सहा मिळकतींवर गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आले आहेत. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या पुढील मान्यतेनंतर प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ७ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर केला होता. राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या जी.टी. भारत एलएलपी या संस्थेमार्फत सहा मिळकतींचे डीपीआर तयार करण्यात आले आहेत. यापैकी पाच प्रकल्पांचे अहवाल राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेकडे पाठवण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या पाच मिळकती आणि टीडीआरच्या माध्यमातून ताब्यात येणारी खराडी येथील एक मिळकत अशा सहा ठिकाणी हे गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. बालेवाडी येथे २१४, कोंढवा येथे ९४०, धानोरी येथे ७६०, हडपसर येथे २ हजार १५८, वडगाव खुर्द येथे ४२९ आणि खराडी येथे ५५२ सदनिका प्रस्तावित आहेत. या सहा प्रकल्पांमध्ये एकूण १६१ दुकानेही उभारण्यात येणार असून, १२ ते १६ मजली इमारतींचे नियोजन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ‘अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप’ या घटकासाठी केंद्र शासनाच्या एकीकृत संकेतस्थळावर आतापर्यंत ९ हजार ७५३ नागरिकांनी नोंदणी केली आहे. या अर्जांची सध्या पडताळणी सुरू आहे. पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी निश्चित झाल्यानंतर ऑनलाइन सोडतीच्या माध्यमातून सदनिकांचे वाटप करण्यात येणार आहे.
लाभार्थी पडताळणी, ग्राहक संबंध व्यवस्थापन (सीआरएम) प्रणाली आणि ऑनलाइन सोडत प्रक्रिया राबवण्यासाठी प्रोबिटी सॉफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेडची नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावही महापालिकेने मांडला आहे. राज्यस्तरीय छाननी पूर्ण झाल्यानंतर प्रस्ताव केंद्रीय मान्यता व सनियंत्रण समितीकडे पाठवण्यात येतील.
स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर मुख्य सभेची मंजुरी घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या स्तरावरील आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून प्रकल्प पुढे नेण्यात येईल. त्यामुळे शहरातील हजारो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळण्याची संधी निर्माण होणार आहे.
