मुंबई: खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि अधिक वेतनाच्या आधारावर पेन्शन मिळवण्याची अपेक्षा असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेशी (EPFO) संबंधित प्रकरणात बॉम्बे हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिल्याची माहिती समोर आली आहे. कंपनीच्या पीएफ ट्रस्टच्या नियमांनुसार जास्त योगदानाची तरतूद नसल्याचे कारण देऊन पात्र कर्मचाऱ्यांचे जास्त पेन्शनसाठीचे अर्ज नाकारता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
१९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या या निर्णयात न्यायालयाने ४० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या याचिकांवर सुनावणी केली. यावेळी जास्त पेन्शनचे दावे फेटाळणारे EPFO चे आदेश रद्द करण्यात आले. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेल्या जॉइंट ऑप्शन अर्जांवर आठ आठवड्यांच्या आत कार्यवाही करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
जॉइंट ऑप्शन म्हणजे कर्मचारी आणि नियोक्ता यांनी संयुक्तपणे सादर केलेला पर्याय. या माध्यमातून पात्र कर्मचारी लागू नियमांनुसार अधिक वेतनाच्या आधारे पेन्शनची गणना करण्याची मागणी करू शकतात. मात्र, केवळ जास्त पगार मिळतो म्हणून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला अधिक पेन्शन मिळेलच, असे नाही. त्यासाठी संबंधित कर्मचारी पेन्शन योजनेच्या पात्रता अटी पूर्ण करत असणे आवश्यक आहे.
काही कंपन्यांचे स्वतःचे भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्ट आहेत. या ट्रस्टच्या नियमांनुसार पीएफ योगदानासाठी वेतनाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. या मर्यादेचा आधार घेत काही कर्मचाऱ्यांचे जास्त पेन्शनसाठीचे अर्ज EPFO ने नाकारले होते. मात्र, कंपनीच्या पीएफ ट्रस्टचे नियम दाखवून पात्र कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत अधिक पेन्शनचा पर्याय नाकारता येणार नाही, असा युक्तिवाद कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आला होता.
हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे सर्व खासगी कर्मचाऱ्यांना आपोआप जास्त पेन्शन मिळणार नाही. संबंधित कर्मचाऱ्यांची पात्रता, पीएफ योगदानाची नोंद, आवश्यक कागदपत्रे आणि लागू नियमांनुसार प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी केली जाईल. त्यामुळे अधिक वेतनाच्या आधारे पेन्शन मिळवण्याची इच्छा असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपली पात्रता आणि योगदानाची माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.
