पुणे : चाकण परिसरातील सातत्याची वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरील खड्डे आणि अनधिकृत पार्किंगमुळे नागरिक तसेच वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी चाकणसाठी कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. रस्ते दुरुस्तीपासून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI आधारित कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून कारवाई करण्यापर्यंतच्या उपाययोजना या आराखड्यात करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आमदार बाबाजी काळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमआयडीसी, एनएचएआय, वाहतूक पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
चाकण-शिक्रापूर मार्गावरील रस्ते सुधारण्याचे काम सुरू असताना वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी आधीच नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जड वाहनांसाठी लांबचा पर्यायी मार्ग निश्चित केला जाणार असून हलक्या वाहनांसाठी गरजेनुसार एकेरी वाहतूक लागू केली जाईल. वाहनचालकांना मार्गाची माहिती मिळावी यासाठी कामाच्या ठिकाणापासून दोन ते तीन किलोमीटर आधी नकाशे आणि दिशादर्शक फलक लावण्यात येणार आहेत.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी आता केवळ सीसीटीव्ही निरीक्षणावर अवलंबून न राहता AI आधारित कॅमेऱ्यांचा वापर केला जाणार आहे. नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर थेट ई-चलान आणि दंडात्मक कारवाई करण्याचे नियोजन आहे. वाहतूक पोलिसांना स्थिर तसेच फिरते कॅमेरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
याशिवाय विविध चौकांचा स्वतंत्र आराखडा तयार करून भुयारी मार्ग, उन्नत पादचारी मार्ग आणि वाहतूक बेटे उभारण्याबाबत तांत्रिक अभ्यास केला जाणार आहे. अनधिकृत वाहनतळांवर टोइंगची कारवाई करण्यासोबतच गरज भासल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
चाकण, तळेगाव, बोराटे वस्ती आणि भोसरी जोड रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. PWD कडील रखडलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करणे, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील रस्त्यांची पाहणी करून दुरुस्ती करणे, तसेच औद्योगिक कंपन्या आणि वाहतूक संघटनांनी स्वतःच्या वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक विभागाने आपल्या कामाची जबाबदारी आणि कालमर्यादा निश्चित करून प्रगती अहवाल सादर करायचा आहे.
