पुणे: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करून गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या बदलांमुळे सोसायट्यांचा कारभार अधिक पारदर्शक होण्याबरोबरच सदस्यांवरील आर्थिक भार कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नवीन नियमांनुसार सोसायटीच्या मेंटेनन्स शुल्काच्या पद्धतीत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी अनेक गृहनिर्माण संस्थांमध्ये फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार मेंटेनन्स आकारला जात होता. त्यामुळे मोठ्या फ्लॅटधारकांना अधिक पैसे भरावे लागत होते. आता मात्र सेवा शुल्क सर्व सदस्यांकडून समान प्रमाणात आकारले जाणार आहे. त्यामुळे मेंटेनन्स शुल्काबाबतचे वाद कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
पाणीपट्टीच्या आकारणीतही बदल करण्यात आला आहे. आता प्रत्येक घरातील नळांच्या संख्येनुसार पाणीपट्टी निश्चित केली जाणार आहे. यामुळे पाण्याचा वापर अधिक जबाबदारीने होईल आणि पाण्याचा अपव्यय कमी करण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
थकीत मेंटेनन्सवर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजदरातही कपात करण्यात आली आहे. यापूर्वी काही सोसायट्यांमध्ये थकबाकीवर २१ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले जात होते. आता हा कमाल व्याजदर १२ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. त्यामुळे थकबाकीदार सदस्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होणार आहे.
नवीन गृहनिर्माण संस्थांच्या नोंदणी प्रक्रियेलाही अधिक वेग देण्यासाठी काही नियम करण्यात आले आहेत. सोसायटीचे नाव आरक्षित करून बँक खाते उघडल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत नोंदणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असेल. तसेच अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्णय देणे बंधनकारक राहणार आहे.
याशिवाय, सोसायटीचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी आता नोंदणीकृत विक्री करार (Registered Sale Agreement) किंवा इतर वैध कायदेशीर कागदपत्रे पुरेशी ठरणार आहेत. तसेच मालमत्ता कर, लिफ्ट देखभाल खर्च, पार्किंग शुल्क, विमा आणि नॉन-ऑक्युपन्सी शुल्काबाबतही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो फ्लॅटधारकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
