पुणे: जिल्ह्यातील गॅस वितरणातील गोंधळ, विलंब आणि एजन्सीबाहेर लागणाऱ्या (LPG Delivery Rules) लांबलचक रांगांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कडक नियम लागू केले आहेत. वारंवार होणाऱ्या तक्रारींमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून आता वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेळेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. (Gas cylinder delivery India)
नव्या नियमांनुसार घरपोच गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी ओटीपी अनिवार्य करण्यात आला आहे. यापूर्वी अनेकदा ग्राहक घरात नसतानाही किंवा घाईत ओटीपीशिवाय सिलिंडर देण्याच्या घटना घडत होत्या. त्यामुळे गैरव्यवहाराला वाव मिळत होता. आता मात्र ओटीपी दिल्याशिवाय सिलिंडर देणे शक्य होणार नाही. यामुळे वितरण अधिक सुरक्षित आणि नोंदवहीत राहणारे होणार आहे.
याशिवाय एजन्सी किंवा गोदामावर जाऊन थेट सिलिंडर घेण्याची पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. एजन्सीसमोर होणारी गर्दी, दलाली आणि बेकायदेशीर विक्री रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. ग्राहकांनी आता बुकिंग केल्यानंतर घरपोच डिलिव्हरीचीच वाट पाहावी लागणार आहे.
डिलिव्हरीमध्ये होणारा विलंब हा मोठा मुद्दा होता. त्यामुळे आता गॅस कंपन्यांना 96 तासांच्या आत सिलिंडर पोहोचवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, साठेबाजी टाळण्यासाठी दुसरा सिलिंडर घेण्यासाठी किमान 25 दिवसांचा ‘वेटिंग पिरियड’ निश्चित करण्यात आला आहे. हा नियम शहरी भागांसह हिंजवडीसारख्या आयटी हबमध्येही लागू राहणार आहे.
ग्राहकांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. बायोमेट्रिक आधार पडताळणी आता घरबसल्या करता येणार असून यासाठी संबंधित गॅस कंपनीचे अधिकृत ॲप आणि Aadhaar FaceRD ॲपचा वापर करता येईल. त्यामुळे एजन्सीबाहेर रांगा लावण्याची गरज कमी होणार आहे.
प्रशासनाने या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी कडक भूमिका घेतली आहे. वितरणात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर किंवा कर्मचाऱ्यांशी वाद घालणाऱ्यांवर थेट पोलीस कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच बेकायदेशीर विक्री करणाऱ्या एजन्सींवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. या बदलांमुळे ग्राहकांना वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने गॅस मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
