पुणे: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट भविष्यात एकत्र येणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात सातत्याने चर्चा होत असते. मात्र, या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अस्तित्वाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा मूलतः एकच पक्ष असून, पक्षाच्या स्थापनेपासून त्याचे संस्थापक सदस्य आणि संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुप्रिया सुळे यांच्या मते, राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली तेव्हा पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष म्हणून शरद पवार यांचे नाव होते. त्यामुळे पक्षाची ओळख आणि त्याचे मूळ नेतृत्व याकडे पक्षाच्या संविधानाच्या चौकटीतून पाहिले पाहिजे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चुकीच्या पद्धतीने शरद पवारांकडून पक्ष काढून घेण्यात आला असून, त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे.
या मुद्द्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू असल्याचे सुळे यांनी सांगितले. पक्षाचे संविधान आणि उपलब्ध कागदपत्रे लक्षात घेऊन शरद पवारांना पक्ष पुन्हा न्यायाने आणि अधिकाराने मिळावा, हीच आपली मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देश कोणाच्या मनमानीने नव्हे, तर संविधानाच्या आधारे चालतो, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
पक्ष पुन्हा शरद पवारांच्या ताब्यात आल्यानंतर त्याचे पुढे काय करायचे, नेतृत्व कोणाकडे सोपवायचे किंवा पक्षाची दिशा काय असावी, याचा निर्णय स्वतः शरद पवार घेतील, असे सुळे यांनी सांगितले. त्यामुळे सध्याच्या राजकीय चर्चेपेक्षा पक्षाच्या मालकी आणि घटनात्मक अधिकाराचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा असल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट होते.
सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाच्या संविधानाचे महत्त्वही अधोरेखित केले. केवळ किती आमदार किंवा खासदार कोणाच्या बाजूने आहेत, यावर पक्षाची ओळख ठरत नाही. पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, अधिकृत कागदपत्रे आणि पक्षाचे संविधान यांनाही तितकेच महत्त्व असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निवडून आलेल्या लोकांची संख्या एखाद्या वेळी एका बाजूने जाऊ शकते, मात्र त्यामुळे पक्षाचे मूळ अस्तित्व बदलत नाही, असा दावा सुळे यांनी केला. कागदोपत्री आणि घटनात्मकदृष्ट्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवारांचा कालही होता, आजही आहे आणि न्यायालयीन लढाईतून तो अधिकार मिळवून देण्याचा निर्धार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आपली ही लढाई केवळ शरद पवारांसाठी नसून, भविष्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या संस्थापकावर किंवा पक्षाच्या मालकीवर अशाच प्रकारचा अन्याय होऊ नये, यासाठी असल्याचेही सुळे यांनी सांगितले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची लवकर सुनावणी व्हावी आणि पक्षाच्या घटनात्मक अधिकाराबाबत योग्य निर्णय व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
