मुंबई : मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला शेड बांधकामासाठी सरसकट आठ लाख रुपये अनुदान मिळणार असल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. तसेच या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्याच्या जाहिरातीही प्रसारित होत आहेत. मात्र, हा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या (डीजीआयपीआर) फॅक्ट चेकमधून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पशुपालन व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असलेल्या शेतकऱ्यांनी अशा जाहिरातींपासून सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेतून पशुपालनासाठी शेड बांधण्याकरिता आठ लाख रुपये अनुदान दिले जाणार असल्याचा दावा काही जाहिरातींमधून करण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट आठ लाख रुपये मिळणार असल्याच्या दाव्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावरील माहितीच्या आधारे अनुदान मिळण्याची खात्री समजणे चुकीचे ठरू शकते. योजनेतील पात्रता, अनुदानाची रक्कम आणि अटी याबाबत शासनाच्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.
पशुसंवर्धन विभागाच्या माहितीनुसार, या योजनेसाठी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अर्ज भरणे सुरू झाल्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. योजनेच्या नावाखाली अर्ज भरून देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या अशासकीय व्यक्ती किंवा संस्थांना शासनाने अधिकृत केलेले नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
योजनेच्या नावाखाली फसवणूक होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी सोशल मीडियावर आलेल्या अनधिकृत लिंकवर वैयक्तिक माहिती, बँक खात्याचे तपशील किंवा पैसे देणे टाळावे. अनुदान मंजूर करून देण्याच्या नावाखाली शुल्क मागणाऱ्या व्यक्तींपासून सावध राहावे. योजनेविषयी अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित पशुवैद्यकीय दवाखाना किंवा पशुसंवर्धन विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
अर्ज प्रक्रियेसंदर्भात अडचण किंवा शंका असल्यास पशुसंवर्धन विभागाच्या १९६२ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शासनाकडून अधिकृत अर्ज प्रक्रिया जाहीर होईपर्यंत सोशल मीडियावरील जाहिरातींवर विश्वास ठेवू नये. अनुदानाची रक्कम, पात्रता आणि अर्जाच्या अटी अधिकृत सूचनेनंतरच स्पष्ट होतील.
