पुणे: पशुपालक आणि कुक्कुटपालन व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासनाने मागील काही वर्षांत अनेक महत्त्वाचे शासन निर्णय मंजूर केले असले, तरी त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तालुका आणि गाव पातळीवर झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील पशुपालक आणि शेतकरी वर्गामध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, ‘महाराष्ट्र राज्य पोल्ट्री योद्धा संघटना’ आणि ‘महाराष्ट्र राज्य शासन पशुसंवर्धन समन्वय समिती’ने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
संघटनेचे उपाध्यक्ष नंदकुमार चौधरी आणि कार्याध्यक्ष शरद बाळासाहेब गोडांबे यांनी राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त किरण पाटील यांना निवेदन देऊन विविध मागण्या मांडल्या आहेत. शासनाने पशुखाद्य विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या खाद्याच्या गोण्यांवर अन्नघटकांची स्पष्ट माहिती देणे तसेच शेतकऱ्यांसोबत करण्यात येणारे करार नोंदणीकृत करणे बंधनकारक केले होते. मात्र या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
निवेदनात पशुखाद्य कायद्याबाबतही सकारात्मक चर्चा करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच पशुसंवर्धन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळे कामकाजावर परिणाम होत असल्याने अशा बदल्या थांबवाव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.
याशिवाय राज्यातील अनेक पशुखाद्य कंपन्यांची नोंदणी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असून, अशा कंपन्यांची जिल्हानिहाय माहिती जाहीर करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे.
शासन निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यास तसेच निकृष्ट दर्जाचे पशुखाद्य जास्त दराने विकून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक थांबवली नाही, तर हजारो शेतकरी पशुसंवर्धन आयुक्त कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच पशुसंवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्यासोबत तातडीची बैठक घेऊन पशुपालकांच्या विविध समस्या सोडवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
