प्रतिनिधी सागर जगदाळे
Bhigwan : भिगवण : दि. 4 : उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना जलसंपदा विभागाने दिलेल्या अतिक्रमण हटाव नोटीसांना तात्काळ स्थगिती देण्याचा व या गाळपेर जमिनी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना कराराने भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला आहे. जलसंपदा मंत्र्यांकडून उजनी पाणलोट क्षेत्रातील संबंधित बहुतांश प्रश्न हे सांघिक प्रयत्नांमुळे मार्गी लागले असल्याने धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही, अशी माहिती माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी जलसंपदा मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर बुधवारी (दि. 4) दिली. तसेच यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने आभार व्यक्त केले.
उजनी धरणग्रस्तांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मुंबईत भेट घेऊन नुकतेच बुधवारी (दि. 25 फेब्रु.) दिले होते. त्यानुसार आज बुधवारी (दि. 4 मार्च) मुंबईत ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीतील निर्णयांची सविस्तर माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. या बैठकीस कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत आदी मान्यवर उपस्थित होते.
हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, उजनी पाणलोट क्षेत्रातील इंदापूर, दौंड, कर्जत, करमाळा, माढा या तालुक्यातील सुमारे 13 हजार हेक्टर संपादित व वहिवाट असलेली गाळपेर जमीन जाहीर प्रकटन करून धरणग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना 11/11 महिन्यांच्या कराराने, 12 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.
उजनी धरणाला लागून मोठी भिंत आहे. तिथे फ्लोटिंग (तरंगता) सोलर पॉवर एनर्जी प्रकल्प नियोजित आहे. मात्र या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांना देऊन व शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच या प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णय घेण्याचे ठरले आहे. तसेच उजनी धरणालगत 350 हेक्टर जमीन आहे. याठिकाणी पर्यटन केंद्र प्रस्तावित आहे. मात्र सध्या तेथे 60 ते 70 हेक्टर जमीन शेतकरी वहिवाटत आहेत. तसेच उजनी गावठाण येथेही 250 ते 300 हेक्टर जमीन असून तेथेही पर्यटन केंद्र प्रस्तावित आहे. तिथेही शेतकरी जमीन वहिवाटत आहेत. या दोन्ही ठिकाणी शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. या दोन्ही ठिकाणांचा सविस्तर अहवाल तयार होईपर्यंत पुढील कार्यवाही करण्यात येऊ नये, असा धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासादायक निर्णय बैठकीत जलसंपदा मंत्री ना. विखे पाटील यांनी घेतल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, उजनीची कॉलनी (वसाहत) आहे, तिथे लोक राहतात. मग आता हा सगळा प्रकल्प झाल्यानंतर एकतर रांझणी किंवा उजनी गाव यामध्ये वर्ग करावे किंवा त्याला स्वतंत्र गावठाण करावे आणि स्वतंत्र महसूल सजा करावी, या संदर्भातही बैठकीत चर्चा झाली.
तसेच अधिवेशन संपल्यानंतर पुणे येथे कृष्णा खोरे महामंडळाच्या कार्यालयात धरणग्रस्त शेतकऱ्यांसमवेत सविस्तर बैठक घेण्याचे आजच्या बैठकीत ठरले आहे. उजनी पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, असा विश्वासही यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.
