पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित पुणे इनर रिंग रोडच्या भूसंपादन प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ७ लाख २३ हजार १७६ चौरस मीटर जमीन संपादित करावी लागणार असून, त्यासाठी तब्बल १ हजार ८८ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. भूसंपादनासाठी लागणारा संपूर्ण निधी पुणे महापालिकेला उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
इनर रिंग रोड तसेच एचसीएमआर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जुलै रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत देण्यात आले होते. त्यानंतर २८ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत दोन्ही प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन प्रस्ताव ३१ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार पुणे इनर रिंग रोडसाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला आहे. मात्र, राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यापूर्वी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेण्याची शिफारस महापालिका प्रशासनाने केली होती. त्यानुसार स्थायी समितीने प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
इनर रिंग रोडसाठी वडाचीवाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, आंबेगाव खुर्द आणि जांभूळवाडी या भागांतील जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या आठ गावांमधील मिळून सुमारे ७ लाख २३ हजार १७६ चौरस मीटर क्षेत्र प्रकल्पासाठी आवश्यक आहे.
या जमिनीच्या संपादनासाठी अंदाजे १ हजार ८८ कोटी ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून, हा निधी महापालिकेलाच उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर इनर रिंग रोडच्या पुढील कामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि भविष्यातील वाहतुकीचा वाढता भार लक्षात घेता हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे.
