पुणे : पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या म्हणजे मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणातील गुन्ह्यात अविनाश भोसले यांना बुधवारी (दि. 28) जामीन मंजूर केला आहे. भोसले यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नोंदवलेल्या गुन्ह्यात ते दोषी असल्याचे पुराव्यांतून दिसून येत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
ईडीने 28 जून 2022 रोजी अविनाश भोसले यांना अटक केली होती. त्यामुळे अविनाश भोसले यांना तब्ब्ल 2 वर्षांनंतर मोठा दिलासा मिळाला आहे. भोसले यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यामध्ये ते दोषी नाहीत, हे मानण्याची अनेक कारणे आहेत. याशिवाय, अदखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये भोसले यांना आधीच जामीन मंजूर झाला आहे, असेही न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी भोसले यांची जामिनाची मागणी मान्य करताना स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, आपल्यावरील सर्व आरोप बिनबुडाचे असून आपण केलेले सर्व व्यवहार कायदेशीर असल्याचा दावा भोसले यांच्यावतीने करण्यात आला होता. तसेच भोसले यांच्यावर ईडीने दाखल केलेल्या खटल्यात 70, तर सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्यात 187 साक्षीदार तपासण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नजीकच्या काळात हे दोन्ही खटले सुरू होऊन पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याचाही दावा भोसलेंकडून करण्यात आला होता.
तर दुसरीकडे येस बँकेचे संस्थापक आणि प्रकरणातील मुख्य आरोपी राणा कपूर यांच्याकडून निधी वळविण्याच्या बदल्यात भोसले यांना लाच मिळाली होती. येस बँकेनं दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडला (डीएचएफएल) 4 हजार कोटीं रुपये वितरीत केले होते. ही रक्कम गुन्ह्याशी संबंधित असून डीएचएफएलने या रकमेपैकी 1 हजार 240 कोटी रुपये प्रकरणातील सहआरोपी संजय छाब्रिया यांच्या अध्यक्षतेखालील रेडियस ग्रुपच्या तीन गटांना कर्ज म्हणून वितरित केली होती. डीएचएलएफकडून हे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी भोसले यांना रेडियस ग्रुपकडून देखील 350 कोटी रुपयांची लाच मिळाला आहे, असा ईडीचा आरोप आहे.
