पुणे: मौजे काळुस (ता. खेड, जि.पुणे) येथील भूसंपादन रद्द करण्याबाबत आणि पुनर्वसनाचे शिक्के उठवण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले. यासंदर्भात मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस खासदार अजित गोपछेडे, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार दिलीप मोहिते पाटील, आमदार दत्तात्रय भरणे यांच्यासह जलसंपदा, मदत व पुनर्वसन आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री पाटील म्हणाले, प्रकल्प, कालव्यांच्या कामासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत, मात्र त्या आता लाभ क्षेत्रात येत नाहीत अशा जमिनी संबंधित शेतकऱ्यास परत देण्याबाबत कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून याबाबत धोरण ठरवण्यात येईल. यासाठी संबंधित विभागांनी सविस्तर अहवाल तयार करावा. हा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीस ठेवून याबाबत धोरण ठरवण्यात येईल. शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका आहे. त्यामुळे मौजे काळुस (ता. खेड, जि. पुणे) येथील भूसंपादन रद्द करण्याबाबत आणि पुनर्वसनाचे शिक्के उठवण्याबाबत सुरू असलेले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. मंत्री पाटील यांच्या आवाहनाला बैठकीस उपस्थित शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन उपोषण मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
