पिंपरी: पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयामध्ये नुकत्याच काही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या या बदल्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाने आखून दिलेल्या नियमांच्या विरुद्ध आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. त्यातच आम आदमी पक्षाचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विजय कुंभार केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना पत्र लिहून या बदल्यांच्या चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच बदली झालेल्यांपैकी तीन अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) धाव घेतली आहे. मॅटने त्यांना दिलासा देत त्यांच्या बदलीला स्थागिती दिल्याची माहिती मिळत आहे.
विजय कुंभार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, देशात आणि राज्यांमध्ये निष्पक्ष आणि निर्भय वातावरणात निवडणुका पार पाडणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. त्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा अनेक मार्गदर्शक तत्वे आखून दिलेली आहेत. या तत्त्वानुसार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कशा कराव्यात किंवा करू नयेत या संदर्भातही काही नियम आखून दिलेले आहेत. परंतु महाराष्ट्रातील पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयामध्ये नुकत्याच काही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या बदल्या या सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाने आखून दिलेल्या नियमांच्या विरुद्ध आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत, असल्याचे म्हटले आहे.
पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयामधील बदल्यांमध्ये सावळा गोंधळ
लोकसभा निवडणूक 2024 करिता आदर्श आचारसंहिता व निपक्षपातीपणे दबाव विरहित निवडणुका होण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक 23 डिसेंबर 2023 रोजी गाईडलाईन्स सर्व राज्यांना दिलेल्या होत्या. व दिलेल्या गाईडलाईन प्रमाणे दिनांक 31 जानेवारीपर्यंत बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे जर अधिकारी मूळ जिल्ह्यातील रहिवासी असतील ( मूळ जिल्हा म्हणजे महसुली जिल्हा) किंवा मागील चार वर्षांमध्ये त्या पोलीस घटकांमध्ये चार पैकी तीन वर्ष पूर्ण झाली असतील तर अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येतात. त्यानुसार पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांनी 25 जानेवारी रोजी सर्व आयुक्तालय व पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला पत्र लिहून कळवले की, निवडणूक शाखेशी संबंधित म्हणजे पोलीस स्टेशनला नेमणुकीस असणाऱ्या पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात याव्यात. म्हणजे जे अधिकारी पोलीस स्टेशन व्यतिरिक्त गुन्हे शाखा, वाहतूक शाखा, नियंत्रण कक्ष इत्यादी ठिकाणी नेमणुकीला आहेत, त्यांची बदली करण्यात येऊ नये असा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. असे असतानाही या गटातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या व ज्यांच्या बदल्या नियमाप्रमाणे करणे आवश्यक आहे, त्यांच्या बदल्या मात्र करण्यात आल्या नाहीत.
महाराष्ट्रामध्ये फक्त पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय मध्ये जे अधिकारी पोलीस स्टेशनला कार्यरत आहेत व यांची मागील चार वर्षात तीन वर्ष पूर्ण झालेली आहेत अशा 11 अधिकाऱ्यांची 25 जानेवारी रोजी एका गोपनीय बदली आदेशाद्वारे गुन्हे शाखेमध्ये व इतर अकार्यकारी शाखेमध्ये बदली करण्यात आल्याची चर्चा आहे. यापूर्वी ज्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जात असत त्यांच्या बदल्यांचे आदेश ताबडतोब त्याच दिवशी पोलीस प्रसिद्धी पत्रक म्हणजे गॅजेट प्रसिद्ध होत असे. परंतु, या 11 अधिकाऱ्यांची यादी गॅजेटमध्ये अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. एवढी गोपनीयता कशासाठी? असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.
जे अधिकारी निवडणूक कामकाजाशी संबंधित नाही असे 11 ते 15 अधिकाऱ्यांची नावे पोलीस आयुक्तांनी द्वेष बुद्धीने पोलीस महासंचालकांकडे पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयाचे बाहेर बदलीसाठी पाठवलेली होती. तसेच पोलीस महासंचालकांनी यावर कुठलीही खातरजमा न करता दिनांक 3 जानेवारी 2024 रोजी या 27 अधिकाऱ्यांची बदली पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयाच्या बाहेर केलेली आहे. केवळ काही राजकीय पक्षांचे हितसंबध जपण्यासाठी या बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत, अशी चर्चा सुरु आहे.
ज्या २७ अधिकाऱ्यांची यादी पोलीस आयुक्त कार्यालयाने पोलीस महासंचालकाला पाठवण्यात आली होती, त्यामध्ये गुन्हे शाखा, वाहतूक शाखा, नियंत्रण कक्ष, विशेष शाखा यातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
पिंपरी चिंचवड आयुक्तालय हे पुणे जिल्ह्यामध्ये येते. पुणे जिल्ह्यामध्ये पुणे शहर व पुणे ग्रामीण हे पोलीस घटकही आहेत. या दोन्हीही घटकांमध्ये जे कार्यकारी पदावर व मूळ जिल्ह्यातील आहेत, अशा अधिकाऱ्यांची बदली त्यांनी घटकाचे बाहेर केली नाही. परंतु, केवळ पिंपरी चिंचवड येथील मूळ जिल्ह्याचे अधिकारी यांचीच बदली घटकाचे बाहेर केलेली आहे. पुणे शहर येथे 32 पोलीस निरीक्षक पुणे जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. परंतु, त्यापैकी एकाचीही बदली झालेली नाही. पुणे ग्रामीण येथे दोन पोलीस निरीक्षक आहेत, त्यांची देखील जिल्ह्याबाहेर बदली झालेली नाही. फक्त पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील मूळ जिल्ह्याची बदली करण्यात आलेली आहे.
खरं तर निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार निवडणुका या निपक्षपाती व भयमुक्त वातावरणात होण्यासाठी बदल्या करण्याचा निर्णय घेण्यात येत असतो. मात्र, पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयामध्ये पक्षीय राजकारणाला मदत करण्यासाठी पक्षपातीपणे बदल्या करून एक प्रकारे निवडणूक आयोगाच्या हेतूंना तिलांजली देऊन राजकीय हस्तक असलेल्या अधिकाऱ्यांना घटकातच ठेवून ज्यांचा निवडणुकीचा संबंध नाही, अशा अधिकाऱ्यांना बाहेर पाठवले गेले आहे. अशी शंका घ्यायला जागा आहे.
पुणे जिल्हा व्यतिरिक्त संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेही मूळ जिल्ह्यातील अधिकारी जे अकार्यकारी व निवडणुक शाखेची संबंधित नाहीत, पोलीस स्टेशनला नेमणूक नाहीत अशांच्या देखील बदल्या घटकाच्या बाहेर झाल्याचे एकही उदाहरण नाही.
