पुणे : पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर निर्णयांचा धडाका लावला आहे. शहरातील विविध पक्षाचे पदाधिकारी, माजी नगरसेवक आणि अध्यक्ष असलेल्या काही माननीयांना पुरवण्यात येणारी पोलीस सुरक्षा (गार्ड) काढून घेण्यात आली आहे. अमितेश कुमार यांनी काढलेल्या या आदेशाची शहरात जोरदार चर्चा होत आहे. राजकीय माननियांची सुरक्षा देखील काढून घेतल्याने दिवसभर फोन खणखणत असल्याचे चित्र पहायला मिळाले. आता या निर्णयामुळे तब्बल साडेतीनशे पोलीस कर्मचारी पुन्हा कामावर हजर झाले आहेत.
पुणे शहरात अनेक व्हीआयपी वास्तव्यास आहेत. या व्यक्तींना पोलिसांकडून सुरक्षा पुरवली जाते. याचबरोबर जीवितास धोका असणाऱ्या व्यक्तींनाही पोलिसांकडून सुरक्षा पुरवली जाते. तर काही व्यक्तींना राजकीय दबावातून सुरक्षा पुरवावी लागते. काहीजण स्वतःच पोलिसांकडे सुरक्षेची मागणी करतात. पोलीस त्यावर चर्च करून अंतिम निर्णय घेतात. सुरक्षा देण्यासाठी काही अटी आणि नियम आहेत. त्या नियमांनुसार राज्य सरकार एखाद्याला पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश देतात. त्यानुसार संबंधित शहर पोलीस त्यांना सुरक्षा पुरवितात.
सुरक्षा पुरविण्यासंदर्भात पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधिक्षक यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटी असते. ही कमिटी संबंधित व्यक्तीची पडताळणी केल्यानंतरच सुरक्षा देण्याबाबत निर्णय घेत असते. संरक्षण दिल्यानंतर काही कालावधीनंतर कमिटीची बैठक होते. त्यामध्य दिलेले संरक्षण गरजेचे आहे का, यावर निर्णय घेऊन ते काढून घेण्याचे आदेश कमिटी घेते.
दरम्यान, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सुरक्षा कमिटीची बैठक घेत आढावा घेतला. यानंतर गरज नसणाऱ्या बहुतांश व्यक्तींची सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मागील काही दिवसांपासून पुणे शहर पोलिसांकडून ११० जणांना पोलीस सुरक्षा पुरवली होती. त्यातील ८५ जणांची पोलीस सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. शहरात आता केवळ २५ व्यक्तींनाच सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. यामध्ये अति महत्त्वाचे व्यक्ती किंवा ज्यांच्या जीवाला धोका आहे अशांचा समावेश आहे. त्यासोबत अनावश्यक अशा शहरातील २३ ठिकाणांवरील सुरक्षा गार्ड काढण्यात आले आहेत.
पुणे पोलिसांकडे नव्याने सुरक्षा मिळवण्यासाठी चालू वर्षात ५४ अर्ज आले होते. परंतु, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी अर्जांची पाहणी करून सर्वांची पोलीस सुरक्षा नाकारली आहे. मोक्का सारख्या गुन्ह्यात तक्रारदार तसेच साक्षीदार असणाऱ्या चौघांचीच पोलीस सुरक्षा पोलीस आयुक्तांनी सुरू ठेवली आहे. एकीकडे कमी मनुष्यबळामुळे कामाचा ताण पडत आहे. आता या निर्णयामुळे तब्बल साडेतीनशे पोलीस कर्मचारी पुन्हा कामावर हजर झाले आहेत.
