पुणे: मुठा नदी निर्मल करण्यासाठी महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या १६ गावांमध्ये मल निःसारण यंत्रणा उभारण्यास महापालिकेने प्राधान्य दिले आहे. मल वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करून अशुद्ध मल व पाणी चार मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये (एसटीपी) शुद्ध करून नदीत सोडले जाणार आहे. यासाठी पुणे महापालिका तब्बल ५८१ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. मात्र, पुर्व हवेलीत नदी किनारी असणाऱ्या बहुतांशी ग्रामपंचायतींनी मुळा-मुठेला आपल्या हक्काचा कचरा डेपो बनवल्याचे विदारक सत्य समोर आले आहे. त्यामुळे मुळा-मुठा नदीला गटारगंगेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मुळा-मुठा नदीतील दुषित पाण्याचे करायचे काय? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या नदीत पूर्व हवेलीतील बहुतांशी ग्रामपंचायती कचरा टाकत आहेत. तर काही कंपन्या व कारखाने रसायनयुक्त पाणी थेट नदीत सोडत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ आणि सुंदर देश करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. तसेच परिसर व नद्या स्वच्छ व्हाव्यात म्हणून करोडो रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देत मोहिमेबाबत जनजागृती केली जात आहे. मात्र, पुणे शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीपात्रात छोट्या-मोठ्या कारखान्यांतील रसायनयुक्त, गृहप्रकल्पातील मैला, सांडपाणी, शहरातील गटारांचे आउटलेट थेट नदीत सोडले जाते. त्यामुळे नदीतील जलप्रदूषण वाढत आहे. परिणामी नदीतील जलचर प्राण्यांचा जीव धोक्यात आला असून अनेक जलचरांच्या प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. तर नदी पात्रालगत असलेल्या लाखो एकर शेतातील पिकांवर भयावह परिणाम दिसून येत असल्याने शेतकरी वेगळ्याच विवंचनेत अडकला आहे.
कदमवाकवस्ती नजीकच्या कवडी भागातील मुळा-मुठा नदीच्या परिसरात देश-विदेशातून अनेक स्थलांतरित पक्षी येतात. मात्र, अलीकडच्या काळात प्रदूषणात वाढ झाल्याने येथे येणाऱ्या पक्ष्यांची संख्या कमी झाली आहे. नदीत सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यापासून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे भीमा नदी, उजनी धरण आणि कृष्णा नदीच्या जलाशयातही उच्च पातळीचे प्रदूषण होत असल्याचे आढळून आले आहे. ज्यामुळे अनेक जलजन्य आजार होत आहेत. पुणे शहरातील व हवेली तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायती गावातून कचरा गोळा करून राजरोसपणे मुळा-मुठा नदीपात्राजवळ आणून टाकत आहेत. तसेच मुळा-मुठा नदीवर जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची कमतरता असल्याने मोठ्या प्रमाणात दूषित पाणी वाहत आहे. यामुळे पुर्व हवेलीतील पाण्याचे स्रोत व पाणवठे प्रदूषित होत आहेत. याचबरोबर नागरिक आणि स्थानिक प्रशासनाची सहभागातील उदासीनता यामुळे नदीचे प्रदूषण वेगाने वाढत आहे.
कचऱ्याच्या विघटनाचे व्यवस्थापन ग्रामपंचायतींना शक्य होईल का?
पूर्व हवेलीतील अनेक ग्रामपंचायतींकडे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अथवा कचऱ्यापासून खत निर्मिती करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा अथवा स्वतंत्र कचरा डेपोही नाही. त्यामुळे दररोज गावातून गोळा केलेला कचरा थेट मुळा-मुठा नदी पात्रात टाकत आहेत. परंतु, प्रशासनाने नदीपात्रात कचरा टाकण्यास बंदी घातली पाहिजे. तसेच या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली, तर ग्रामपंचायतींना कचऱ्याच्या विघटनाचे व्यवस्थापन शक्य होईल का? असाही सवाल यावेळी नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
मैलापाणी शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पांची माहिती
पुणे महापालिकेत २०१७ मध्ये ११ आणि २०२१ मध्ये २३ अशी ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट झालेली आहेत. ११ गावांतील मैलापाणी व्यवस्थापनासाठी महापालिकेने अडीच वर्षांपूर्वी ३९२ कोटी रुपयांच्या कामाला सुरुवात केली आहे. हे काम २०२६ मध्ये पूर्ण होणार आहे. समाविष्ट २३ गावांत मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्प, मल वाहिनी अस्तित्वात नाही. या भागात नागरिकरण मोठ्या प्रमाणात होत असताना ही मूलभूत सुविधा नसल्याने मैलापाणी थेट नाल्यांमधून मुठा नदीच्या पात्रात येत आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीतील मैलापाणी शुद्धीकरणासाठी सध्या नऊ प्रकल्प आहेत, त्यात जायकाच्या माध्यमातून आणखी १० प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. हे कामही २०२५ मध्ये पूर्ण होणार आहे.
समाविष्ट गावांसाठी १४३८ कोटींचा आराखडा
समाविष्ट २३ गावांसाठी महापालिकेने एक हजार ४३८ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये गावांमध्ये मल वाहिनी आणि मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत २ या योजनेतून १६ गावांतील एसटीपी आणि मल वाहिनी याचा ५८१ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. अमृत २ योजनेतून केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी २५ टक्के निधी महापालिकेला देणार आहे. तर उर्वरित ५० टक्के निधी महापालिकेला उभारावा लागणार आहे. १६ गावांत ४४ किलोमीटरची मुख्य मलवाहिनी असणार असून, त्याला १९३ किलोमीटर लांबीची मलवाहिनी जोडण्यात येणार आहे. म्हाळुंगे येथे ३८ एमएलडी, नांदेड येथे २० एमएलडी, पिसोळी येथे १४ एमएलडी, गुजर निंबाळकरवाडी येथे १० एमएलडी अशी एकूण ८२ एमएलडी क्षमतेचे चार एसटीपी प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
उपाय योजनांपेक्षा कारवाई महत्वाची
मुळा-मुठा नदी पत्रात बहुतांश ग्रामपंचायती कचरा, तर कारखाने व कंपन्या मोठ्या प्रमाणात रसायनयुक्त पाणी थेट नदीपत्रात सोडत आहेत. त्यामुळे नदीचे पाणी दुषित झाले आहे. नदीच्या संवर्धनासाठी पुणे महानगरपालिकेने कोट्यावधी रुपयांचा निधी या अगोदरही खर्च केला आहे. तर आता मुठा नदी निर्मल करण्यासाठी ५८१ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. मात्र, महापालिकेने नदीचे प्रदूषण कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी कोणत्याही ग्रामपंचायती अथवा कंपन्यांवर कारवाईचा बगाडा उगारलेला नाही. प्रशासनाने कारवाई केली, तर कोणीही कचरा अथवा रसायन नदीत टाकणार नाही. त्यामुळे नदी स्वच्छ राहील. तसेच नदी निर्मल करण्यासाठी लागणारा प्रशासनाचा निधी आपोआप वाचेल.
