पिंपरी (पुणे) : पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला नुकताच प्रादेशिक परिवहन विभागाचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे ‘आरटीओ’त विविध कामांसाठी दररोज हजारो नागरिक येत असतात. शहरातील ‘पीएमआरडीए’च्या भूखंडावर महालक्ष्मी ऑटोमोटिव्हज् कंपनीचा अनधिकृत ताबा आहे. दरम्यान, या कंपनीकडून दिवसाढवळ्या वाहनचालकांची लूट होत आहे.
नागरिकांकडून वाहन चालविण्याच्या शिकाऊ आणि पक्क्या परवान्याचे पैसे परिवहन विभाग घेत असते. मात्र ‘ड्रायव्हिंग टेस्टिंग ट्रॅक फी’च्या नावाखाली ही कंपनी नागरिकांकडून पैसे घेत आहे. या प्रकारामागे कंपनी आणि ‘आरटीओ’मधील काही वरिष्ठांचा देखील समावेश असल्याची चर्चा सुरु आहे.
शहरातील या आरटीओमध्ये वाहन परवाना काढणे, कर्जाचा बोजा चढवणे-उतरवणे, वाहनांची फिटनेस तपासणी, लायसन्सचे नूतनीकरण, डुप्लिकेट लायसन्स, रिक्षाचे परमिट अशा अनेक कामांसाठी दररोज हजारो वाहनचालक येत असतात. सरासरी २५० ते ३०० जण नवीन परवाना काढत असून शंभरपेक्षा अधिक नागरिक परवान्याचे नूतनीकरण करत असतात. दोन्ही मिळून दररोज चारसे आणि दर महिन्याला सरासरी अकरा ते बारा हजार लायसन्स नागरिकांना वितरीत केले जातात.
दुचाकी किंवा चारचाकीच्या लर्निंग लायसन्स काढण्यासाठी शासकीय रक्कम भरूनही पक्के लायसन्स काढण्यासाठी ‘महालक्ष्मी ट्रॅफिक पार्क’मधील ‘ड्रायव्हिंग टेस्ट’साठी ‘ट्रॅक फी’च्या नावाखाली दुचाकीसाठी २० रुपये, तीनचाकी ३० रुपये आणि चारचाकीसाठी २०० रुपये आकारले जातात. नवीन लायसन्स काढताना किंवा नूतनीकरण करताना वाहन चालविण्याची चाचणी याच ट्रॅकवर द्यावी लागते.
गेल्या वर्षात दहा डिसेंबरपर्यंत १ लाख ३० हजार ४८३ नागरिकांची चाचणी झाली आहे. त्यांच्या ‘ट्रॅक फी’तून संबंधित कंपनीला सरासरी एक कोटीवर महसूल मिळाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. ‘महालक्ष्मी ट्रॅफिक पार्क’मध्ये ड्रायव्हिंग टेस्टला खासगी चारचाकीसाठी २०० रुपये ‘ट्रॅक फी’ घेतात. पण, एजंटांची चारचाकी असेल तर १०० रुपये घेतले जातात. सर्वसामान्यांना आणि एजंटांना वेगवेगळा न्याय आहे का, आरटीओ प्रशासन एजंटांवर इतके मेहरबान का? असे प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
