पुणे : सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता पाणी थेट नदीत सोडल्याने जलसंपदा विभागाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला ७० कोटींचा दंड ठोठावला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातून पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या तीन नद्या वाहतात. या नद्यांमध्ये महापालिकेकडून कोणतीही प्रक्रिया न करता नद्यांमध्ये प्रक्रिया न केलेले पाणी सोडण्यात येते. परिणामी नद्या प्रदूषित होत आहेत. याशिवाय पिंपरी-चिंचवड परिसरातील औद्योगिक भागातील विविध कंपन्यांकडूनही रसायनमिश्रित सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता हे पाणी नदीत सोडण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
प्रक्रिया न करता थेट नदीत पाणी सोडल्यास दंड आकारणीचे अधिकार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिले आहेत. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात येत आहे, असेही जलसंपदा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
जलसंपदा विभागाकडून राज्यातील घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आली आहे. नवे दर १ जुलैपासून सुरू झालेल्या जलवर्षापासून लागू करण्यात आले आहेत. या दरात सन २०२३-२४ मध्ये दहा टक्के, तर सन २०२४-२५ या जलवर्षासाठी २० टक्के वाढ होणार आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी नैसर्गिक प्रवाहात किंवा कालव्यात सोडण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रमाणित मानकांनुसार प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या पाणीवाटपाच्या आधारावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित केला नसल्यास किंवा पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्यास मंजूर पाणीकोटा किंवा प्रत्यक्ष पाणीवापर यापैकी जे अधिक असेल त्याच्या दुप्पट दंड आकारणी केली जाणार आहे. त्यानुसार पुण्यापाठोपाठ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडून दंड आकारणी सुरू करण्यात आली आहे.
दरम्यान, दोन्ही महापालिकांनी प्रक्रिया करून पाणी नदीत सोडल्यास पुढील देयकांत दंडाची रक्कम आकारण्यात येणार नाही. पिंपरी महापालिकेकडून मंजूर पाण्यापेक्षा जादा पाणीवापर करण्यात येत नाही. मात्र, सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडण्यात येते. पिंपरी महापालिकेला पाणीपट्टीपोटी २५ ते ३० कोटी रुपये आकारणी होते. सांडपाणी प्रक्रिया न करता सोडल्याने दंडासहित ६० ते ७० कोटी रुपये दंड चालू आर्थिक वर्षात होऊ शकतो.’
याबाबत बोलताना खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय पाटील म्हणाले, ‘चालू जलवर्षापासून पाण्याचे दर वाढविण्यात आले आहेत. तसेच सांडपाणी थेट नदीत सोडणे याबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्सेस रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी – एमडब्ल्यूआरआरए) नियमांनुसार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांना जुलै ते ऑक्टोबर या चार महिन्यांची देयके पाठविण्यात आली आहेत.
