Old Pension Scheme | पुणे : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेऊन समन्वय समितीच्या निमंत्रकांनी विश्वासघात केला आहे. असा आरोप महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन ( Old Pension Scheme ) संघटनेने केला आहे. तसेच यापुढे समन्वय समितीसोबत कुठल्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाही. अशी भूमिकाही संघटनेने घेतली आहे.
राज्य सरकारी, निमसरकारी त्यासोबतच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती यांची काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोबत बैठक झाली आणि जुन्या पेन्शन योजनेत संदर्भात चर्चा झाली. पूर्वलक्षी प्रभवाने जुनी पेन्शन योजना लागू होईल, असं आश्वासन लेखी स्वरुपात सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीला देण्यात आले. त्यानंतर समन्वय समितीने सात दिवसांपासून सुरू असलेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेतला.
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप हा एका कर्मचारी संघटनेचा नव्हता तर समन्वय समितीमध्ये आपल्या सर्व संघटनांनी मिळून पुकारलेला होता. त्यामुळे नाईलाजास्तव आपली इच्छा नसताना हा निर्णय मान्य करावा लागला आहे. असे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेकडून सांगण्यात आले.
समन्वय समितीच्या निमंत्रकांनी विश्वासघात केल्याचा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचा आरोप…
त्यामुळे इथून पुढे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना कोणत्याच आंदोलनात किंवा इतर कुठल्याही गोष्टींमध्ये समन्वय ठेवणार नाही अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. शिवाय येणाऱ्या काळात जुनी पेन्शन योजना मागणीसाठी लढाई करण्यासाठी तीव्र आंदोलन करुन जुनी पेन्शन योजना जोपर्यंत लागू होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरु राहणार आहे. असे या संघटनेच्या वतीने भूमिका मांडताना सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, ज्यावेळी संप पुकारला गेला त्यावेळी जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना संदर्भात निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत संप घेतला जाणार नाही अशी, भूमिका समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी मांडली होती. मात्र कुठल्या प्रकारे निर्णय न होता संप मागे घेतल्याने निमंत्रकाची भूमिका ही विश्वासघातकी असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र जुनी पेन्शन संघटनाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा…
Old Pension Scheme : संप काळात आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवण्याच्या आरोग्य आयुक्तांच्या सूचना
