पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना केंद्र शासनाच्या भोपाळ येथील पर्यावरण विभागाकडून इन्व्हावमेंट क्लेरेन्स सर्टिफिकेट (पर्यावरण दाखला) घेण्याची सक्ती रद्द करण्यात आली आहे. तो पर्यावरण दाखला आता राज्य सरकारच्या समितीकडूनच दिला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिका हद्दीतील रखडलेल्या अनेक मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बदलेल्या नियमामुळे गतवर्षी बांधकामांवर परिणाम झाला होता. पंरतु, आता पुन्हा बांधकाम सुसाट होऊन बांधकाम परवानगीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकणार आहे.
राज्य शासनाने २० हजार चौरस मीटर (२० लाख चौरस फूट) क्षेत्रफळावरील बांधकामांसाठी पर्यावरण विभागाचा पर्यावरण दाखला बंधनकारक केला आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहराचा अतीप्रदूषित देशातील शहराच्या यादीत समावेश झाल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने शहरातील नियम कठोर केले होते. शहरातील मोठ्या बांधकाम प्रकल्पासाठी केंद्राच्या पर्यावरण समितीकडून पर्यावरण दाखला घेणे २०२४ पासून बंधनकारक करण्यात आले होते. या सक्तीनंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी बांधकाम व्यावासियकांना केंद्र शासनाच्या भोपाळ येथील पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरण दाखला घ्यावा लागत आहे.
बांधकाम प्रकल्पांसाठी दाखला मिळण्यासाठी बरीच खटाटोप करावी लागते. त्यात अधिक वेळ जात असल्याने विकसक व बांधकाम व्यावसायिक त्रस्त झाले होते. याचा परिणाम महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागा‌वरही मोठ्या प्रमाणात झाला होता. बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी घेण्याचे प्रमाण घटले होते. एप्रिल २०२४ पासून अनेक प्रकल्प केंद्रांच्या परवानगीअभावी रखडून पडले होते. यासह केंद्राच्या समितीकडून परवानगी न घेता काम सुरू केल्यामुळे शहरातील आठ बांधकाम प्रकल्पांवर कारवाईही करण्यात आली होती.
दरम्यान, या बदलेल्या नियमाविरुध्द काही बांधकाम व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, अखेर यामध्ये बदल करण्यात आला असून केंद्राऐवजी राज्य सरकारच्या समितीकडून हा ईसी दाखला दिला जाणार आहे. त्यामुळे शहरात पुन्हा मोठे बांधकाम प्रकल्प होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गतवर्षी या नियमामुळे बांधकाम परवानगीवर परिणाम झाल्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला होता. आता मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना मान्यता मिळाल्यास परवानगीची प्रक्रिया वेगात सुलभ होऊन प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या समितीऐवजी शहरातील मोठ्या प्रकल्पांना भोपाळ येथील केंद्राच्या पर्यावरण विभागाकडून ईसी दाखला घेणे बंधनकारक केले होते. त्याचे अधिकार आता केंद्राकडून राज्य सरकारच्या समितीकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. राज्यातील समिती दाखले देणार असल्याने शहरातील बांधकाम प्रकल्पांना गती मिळेल. त्यातून बांधकाम परवानगी विभागाच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
-प्रदिप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
