पुणे: पुरंदर तालुक्यातील खानवडी येथील सावित्री ज्योती इंटरनॅशनल स्कूलच्या मुलींच्या वसतिगृहासाठी निधीचा तुटवडा निर्माण झाला होता. अखेर जिल्हा नियोजन समितीतून वसतिगृहाच्या तीनपैकी एक इमारत बांधण्यासाठी नऊ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे खानवडीच्या शाळेचा डीपीसीच्या निधींचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात प्रवेशप्रक्रिया राबविणे शक्य होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या पुढाकाराने गरीब मुलींसाठी सावित्री ज्योती इंटरनॅशनल ही जिल्ह्यातील पहिली मुलींची निवासी शाळा सुरू करण्याची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. त्यासाठी खासगी कंपनीच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) शाळा इमारतीचे बांधकाम करण्याचा निर्णय झाला. यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या या शाळेसाठी खानवडी येथे सुमारे १२ एकर जागा दिली होती. त्या जागेवर फियाट कंपनीने सुमारे १९ कोटी रुपये खर्च करून निवासी शाळेची इमारत बांधली आहे. पाचवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग येथे चालविले जाणार आहेत.
या वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच खानवडी येथे शाळा सुरू करण्याचे जिल्हा परिषदेचे नियोजन होते. मात्र, इमारतीच्या बांधकामासह अन्य कामे अपूर्ण होती. त्यामुळे आता २०२५ मध्ये प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. शाळा इमारत बांधण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात मुलींच्या निवासासाठी वसतिगृह बांधणे गरजेचे आहे. त्याकरिता निधीही आवश्यक आहे.
मात्र, ८८८ मुलींची क्षमता असलेल्या तीन वसतिगृहांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा सीएसआरमधून निधी मिळण्यासाठी जिल्हा परिषदेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, अद्याप त्याला फारसे यश आले नाही. दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाने पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे खानवडीच्या शाळेच्या मुलींसाठी वसतिगृहासाठी निधी उपलब्ध करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी अजित पवार यांनी निधी देण्याचे मान्य केले. त्यानुसार, जिल्हा परिषदेच्या या शाळेच्या वसतिगृहासाठी नऊ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीतून (डीपीसी) मंजूर करण्यात आला आहे.
खानवडी येथील सावित्री ज्योती इंटरनॅशनल शाळेच्या मुलींसाठी तीन वसतिगृहांची गरज आहे. शाळेची इमारत बांधून तयार आहे. मात्र, वसतिगृहासाठी निधी नसल्याने डीपीसीमधून मागणी करण्यात आली. नऊ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्याने आता एका इमारतीचे बांधकाम करणे शक्य होईल. पुढील वर्षीपर्यंत बांधकाम पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे.
– संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे
